भोजभतेरमा जातीय विभेद : परम्पराको आवरणमा अपराध, दोषीलाई दण्ड र कैद

जातीय समानताको संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको मुलुकमा भोजभतेरमा दलित समुदायलाई अलग ठाउँमा राखेर खाना खुवाउनु केवल सामाजिक विकृति होइन, कानुनले दण्डनीय मानेको गम्भीर अपराध हो। एउटै निमन्त्रणामा बोलाइएका मानिसलाई जातकै आधारमा छुट्टाछुट्टै ठाउँमा राखेर भोजन गराउनु मानव मर्यादा, समानता र सामाजिक न्यायमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो। धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा वा सामाजिक चलनको नाम दिएर यस्तो विभेदलाई वैधता दिन सकिँदैन। कानुनभन्दा माथि कुनै जात, परम्परा वा व्यक्ति हुँदैन। सभ्य समाजको पहिचान मानिसलाई जातका आधारमा छुट्याउनुमा होइन, सबैलाई समान सम्मान र व्यवहार गर्नुमा हुन्छ।

नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक प्रत्याभूत गरेको छ। संविधानको धारा २४ अनुसार निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, समुदाय वा अन्य आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न पाइँदैन। त्यसैगरी, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय विभेद गर्ने, गराउने, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा त्यस्तो कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने व्यवहारलाई कसुर मानेको छ। त्यसैले सामूहिक भोजमा दलित समुदायलाई जातकै आधारमा अलग राखेर खाना खुवाइएको प्रमाणित भएमा घटनाको प्रकृति र लागू हुने कानुनी प्रावधानअनुसार कारबाही हुन सक्छ। निजी घरमा आयोजना गरिएको भोज भन्दैमा जातीय विभेदले कानुनी उन्मुक्ति पाउँदैन।

उक्त ऐनको दफा ७ मा कसुरको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था छ। दफा ४ का उपदफा (२) देखि (७) सम्मका कसुरमा दोषी ठहरिएमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस्तो कसुर गरेमा मूल सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुन सक्छ। कसुर गर्न सहयोग गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा उक्साउने व्यक्तिसमेत कानुनी दायरामा आउन सक्छन्। त्यस्तै, ऐनको दफा ९ अनुसार अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था छ। सजाय निर्धारण गर्दा भने कसुरको प्रकृति, प्रमाण र लागू हुने कानुनी प्रावधानलाई आधार मानिन्छ। सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक हैसियत वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैले कानुनबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।

यस्तो घटना भएमा पीडित वा घटनाबारे जानकारी भएको व्यक्तिले प्रमाणसहित नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन सक्छ। भोजमा सहभागी प्रत्यक्षदर्शीको बयान, फोटो, भिडियो, निमन्त्रणापत्र तथा घटनासँग सम्बन्धित अन्य सामग्री अनुसन्धानमा उपयोगी हुन सक्छन्। प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, राष्ट्रिय दलित आयोग वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सम्पर्क गरी आवश्यक सहयोग माग्न सकिन्छ। ऐनमा उजुरीका लागि तीन महिनाको हदम्यादको व्यवस्था भएकाले पीडितले समयमै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा मात्र निवेदन दिएर बस्नुको सट्टा प्रहरी तथा सम्बन्धित कानुनी निकायबाट कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ। विभेद सहेर बस्नु बाध्यता होइन, न्याय खोज्नु नागरिकको अधिकार हो।

अब प्रश्न दलित समुदायले किन अलग्गै बस्नुपर्ने भन्ने होइन, जातीय विभेद गर्नेहरूले कानुनको सामना कहिले गर्ने भन्ने हो। भोज आयोजना गर्ने व्यक्ति, सामाजिक अगुवा, जनप्रतिनिधि वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाटै विभेद भएमा त्यसलाई सामान्य सामाजिक चलन भनेर टार्न मिल्दैन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले दबाब, प्रभाव र पक्षपातबाट मुक्त भएर निष्पक्ष अनुसन्धान तथा कारबाही गर्नुपर्छ। राजनीतिक संरक्षण, सामाजिक प्रतिष्ठा र जातीय पक्षधरता न्यायको बाटोमा अवरोध बन्नु हुँदैन। भोजको पङ्क्ति छुट्याउने हातमाथि कानुनको हात पुग्नुपर्छ। जातका आधारमा मानिसको सम्मान र अधिकार निर्धारण गर्ने मानसिकता अन्त्य नभएसम्म सामाजिक समानता नारामा मात्र सीमित हुनेछ। छुवाछूतमुक्त समाज निर्माणका लागि संविधानका अक्षर व्यवहारमा उतार्नु र दोषीलाई कानुनअनुसार दण्डित गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।