दलितलाई भोट होइन, बराबरीको अधिकार चाहिन्छ

नेपालका राजनीतिक दलहरू फरक–फरक विचार, सिद्धान्त र नारासहित जनताको बीचमा पुग्छन्। कसैले समाजवादको सपना देखाउँछ, कसैले लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको कुरा गर्छ, कसैले समृद्धि र समानताको नारा लगाउँछ। तर दलित समुदायको प्रश्न सबै दलका लागि एउटै छ—निर्वाचनका बेला चाहिने मतदाता र सत्ता प्राप्तिपछि बिर्सिने नागरिक कहिलेसम्म? दलितलाई भाषणमा सम्मान, घोषणापत्रमा अधिकार र व्यवहारमा उपेक्षा गर्ने राजनीतिक संस्कार अब स्वीकार्य हुनुहुँदैन। दलित समुदायलाई हरेक चुनावमा भोट बैंकका रूपमा सम्झिने, आन्दोलनमा सडकको शक्ति बनाउने तर नीति निर्माण र राज्यसत्ताको निर्णायक तहमा पुग्दा किनारामा धकेल्ने प्रवृत्ति सबै राजनीतिक दलले अन्त्य गर्नुपर्छ। संसद्, सरकार, पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व, प्रदेश, स्थानीय तहदेखि नीति निर्माणका हरेक तहमा दलितको अर्थपूर्ण, समानुपातिक र निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित नगरी सामाजिक न्यायको कुरा गर्नु राजनीतिक पाखण्डबाहेक केही हुन सक्दैन। दलितलाई अब प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व होइन, निर्णय गर्ने अधिकार चाहिएको छ।

दलितको समस्या केवल गरिबी वा आर्थिक पछौटेपनको समस्या होइन; यो पुस्तौँदेखि जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद, छुवाछूत, भूमिहीनता, अवसरबाट वञ्चितीकरण, सामाजिक बहिष्करण र राज्यका स्रोतमा असमान पहुँचको संरचनात्मक समस्या हो। त्यसैले कुनै दलले दलितको प्रश्नलाई केवल आरक्षण, समावेशिता वा केही राहतका कार्यक्रममै सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। भूमिहीनलाई भूमि, युवालाई गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी, उद्यमीलाई पूँजी र बजार, विद्यार्थीलाई समान अवसर, दलित महिलालाई नेतृत्वको अधिकार र विभेदमा परेकालाई छिटो न्याय—यी विषय घोषणापत्रका आकर्षक शब्द होइनन्, राज्यका आधारभूत दायित्व हुन्। अझ गम्भीर प्रश्न त के हो भने—आफ्नै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा जनप्रतिनिधिबाट जातीय विभेद र छुवाछूत भएको अवस्थामा राजनीतिक संरक्षण हुन्छ कि कानुनअनुसार कारबाही? सबै दलले यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। दलितको घरमा पुगेर खाना खानु मात्र सामाजिक न्याय होइन; दलितलाई निर्णय गर्ने टेबलमा बराबरीको कुर्सी दिनु सामाजिक न्याय हो।

अब दलित समुदायले आश्वासन होइन, हिसाब माग्ने समय आएको छ। कति दलित नेतृत्वको निर्णायक तहमा पुगे? कति भूमिहीनले भूमि पाए? कति दलित युवाले सम्मानजनक रोजगारी पाए? कति विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाए? कति दलित महिलाले नेतृत्वको अवसर पाए? जातीय विभेद र हिंसाका कति घटनामा पीडितले न्याय पाए? राजनीतिक दलहरूले यी प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ दिनैपर्छ। सत्ता बदलिँदा अनुहार बदलिन सक्छ, सरकार बदलिँदा गठबन्धन बदलिन सक्छ, तर दलितको अवस्था नबदलिने राजनीति अब स्वीकार्य छैन। दलितलाई दया होइन, अधिकार चाहिएको छ; आश्वासन होइन, अवसर चाहिएको छ; भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ; प्रतिनिधित्वको संख्या मात्र होइन, निर्णय गर्ने शक्ति चाहिएको छ। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा दलित समुदायले कुनै एक दलको पक्ष वा विपक्षमा मात्र होइन, हरेक राजनीतिक दलसँग एउटै प्रश्न गर्नुपर्छ—“हामीसँग भोट माग्नुअघि हाम्रो अधिकार, सम्मान, प्रतिनिधित्व र भविष्यका लागि तपाईंले के ठोस काम गर्नुभयो?” अब दलित मत माग्ने राजनीति होइन, दलितको जीवन बदल्ने राजनीति आवश्यक छ। यही प्रश्नले राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता, चरित्र र सामाजिक न्यायप्रतिको वास्तविक इमानदारीको परीक्षा गर्नेछ।