भाद्र २६, घरपझोङ, मुस्ताङ । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै गइरहेका बेला मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई एउटै थलोमा भेला गराएर राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
हिमालमा हिउँ घट्दै जानु, परम्परागत पानीका मुहान सुक्नु, असामान्य वर्षा, बाढी–पहिरो तथा कृषि प्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई स्थानीय तहको साझा मुद्दाका रूपमा उठाउँदै सम्मेलनमार्फत जलवायु अनुकूलनका लागि साझा प्रतिबद्धता र घोषणापत्र तयार गर्ने गाउँपालिकाको तयारी छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनका अनुसार जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित छैन। यसले हिमाली समुदायको जीवन, कृषि, पानी, पर्यटन, पूर्वाधार र बसाइँसराइसम्म प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको छ। त्यसैले नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक रहेका स्थानीय सरकारको साझा आवाज राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुर्याउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो।
“जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र ठूलो असर हिमाली क्षेत्रमा परेको छ। तापक्रम बढ्दा हिमाल पग्लिरहेका छन्। हिउँ नपर्दा पानीका मुहान सुक्छन् र त्यसको असर खानेपानीदेखि सिँचाइसम्म पर्छ,” अध्यक्ष लालचनले भने, “यो मुस्ताङको मात्र समस्या होइन, विश्वकै साझा संकट हो। त्यसैले ७ सय ५३ स्थानीय सरकारको आवाज एउटै थलोबाट बुलन्द गर्न खोजेका हौँ।”
‘पहिले हिउँले ढोका थुन्थ्यो, अहिले हिउँ नै पर्न छाड्यो’
अध्यक्ष लालचनले आफूले बाल्यकालमा देखेको मुस्ताङ र अहिलेको मुस्ताङमा ठूलो परिवर्तन आएको बताए। उनका अनुसार पहिले हिउँदमा बाक्लो हिमपात हुन्थ्यो। कतिपय अवस्थामा घरको ढोका खोल्न र एक गाउँबाट अर्को गाउँसम्म आवतजावत गर्नसमेत कठिन हुन्थ्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा हिमपात घट्दै गएको छ।
“दुई–दुई वर्षसम्म हिउँ नपरेको अवस्था हामीले भोगेका छौँ। गत वर्ष हिउँ पर्यो, तर समयमा परेन। चैत–वैशाखमा परेको हिउँले पानीका मुहानलाई केही राहत दिए पनि स्याउ फुल्ने समयमा परेकाले किसानको फलफूल खेतीमा ठूलो क्षति पुग्यो,” उनले भने।
तापक्रम वृद्धिसँगै मुस्ताङको कृषि प्रणालीमा समेत परिवर्तन देखिन थालेको उनले बताए। विगतमा बर्खायाममा तरकारी उत्पादन गर्न कठिन हुने कतिपय क्षेत्रमा अहिले बर्खे तरकारी फल्न थालेको छ। अर्कोतर्फ परम्परागत पानीका मुहान सुक्दै जाँदा खानेपानी र सिँचाइको समस्या बढ्नुका साथै ग्रामीण बस्तीमा बसाइँसराइको दबाबसमेत बढ्न थालेको उनको भनाइ छ।
हिउँ नपर्दा पहाड खिइँदैछ
लालचनका अनुसार हिमाली क्षेत्रको माटो गेग्रान र बालुवायुक्त हुने भएकाले हिउँले त्यसलाई स्थिर राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हिउँ नपर्दा माटोमा चिस्यान घट्ने र जमिन कमजोर हुँदै जाने भएकाले वर्षाको समयमा सामान्य पानीले समेत लेदोसहितको पहिरो निम्त्याउन सक्ने जोखिम बढेको छ।
“हिउँ नपर्दा माटो खुकुलो हुँदै जान्छ। वर्षाको समयमा त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ। कागबेनीमा आएको बाढी र पहिरोजस्ता विपद्लाई पनि यही बदलिँदो वातावरणीय अवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु संकटको असर त्यहीँ सीमित रहने छैन। हिमालबाट सुरु भएको संकट पहाड हुँदै तराई र अन्ततः तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत पुग्ने भएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको मुद्दालाई थप सशक्त ढंगले उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रधानमन्त्रीलाई घोषणापत्र बुझाउने तयारी
सम्मेलनबाट स्थानीय तहका साझा धारणा समेटिएको घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरिएको छ। उक्त घोषणापत्र प्रदेश हुँदै सङ्घीय सरकारसमक्ष पठाउने र प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुनुअघि नै उहाँलाई बुझाउने तयारी रहेको अध्यक्ष लालचनले बताए।
“हामीले नगरेको गल्तीको सजाय अहिले भोगिरहेका छौँ। जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायको विषयमा नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुग्नुपर्छ,” उनले भने, “स्थानीय तहले भोगेको वास्तविक पीडा समेटेर साझा घोषणापत्र तयार गर्नेछौँ।”
सम्मेलनबाट जलवायु न्यूनीकरण, जलवायुमैत्री पूर्वाधार, युवा तथा विद्यार्थीका लागि जलवायु शिक्षा, स्थानीय अनुकूलनका योजना तथा वातावरणीय जोखिमलाई विकास योजनासँग जोड्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ।
‘अब बन्ने विकास योजना जलवायुमैत्री हुनुपर्छ’
अध्यक्ष लालचनले सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए। पानी पुनर्भरण हुने प्राकृतिक प्रणालीलाई असर गर्ने गरी विकास निर्माण गर्दा भविष्यमा थप संकट निम्तिन सक्ने उनको भनाइ छ।
“अब बन्ने हरेक विकास योजना जलवायुमैत्री हुनुपर्छ। बाटो र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा पानी रिचार्ज हुने प्रणालीलाई असर पार्नु हुँदैन,” उनले भने।
स्थानीय तहको बजेटमै जलवायु अनुकूलनका लागि निश्चित रकम छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारसमक्ष राखेको उनले बताए।
पर्यटनसँगै बढ्दो फोहोर चुनौती
मुस्ताङमा पर्यटकको चाप बढेसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापन अर्को चुनौती बनेको छ। घरपझोङ गाउँपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा जरिवानाको प्रबन्ध गरेको जनाएको छ।
पर्यटक बोक्ने सवारीसाधनमा डस्टबिन वितरण, विभिन्न स्थानमा सचेतनामूलक सामग्री वितरण तथा पर्यटक र व्यवसायीलाई परामर्श दिने काम भइरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ।
“मुस्ताङ सफा राख्नु स्थानीयको मात्र होइन, यहाँ आउने हरेक व्यक्तिको दायित्व हो। पर्यटकलाई पनि वातावरणमैत्री व्यवहारका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ,” लालचनले भने।
स्थानीय तहबाटै जलवायु अनुकूलनको अभ्यास
घरपझोङ गाउँपालिकाले कार्बन उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यले साइकल तथा घोडाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमदेखि विद्युतीय चुलो र इलेक्ट्रिक रिक्सा वितरणसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
फोहोर सङ्कलनमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग, वृक्षरोपण, स्याउ खेती प्रवर्द्धन तथा प्लास्टिकजन्य फोहोर प्रशोधन गरी पुनःप्रयोग गर्ने प्रविधिलाई समेत प्राथमिकता दिइएको अध्यक्ष लालचनले बताए।
गत वर्ष आयोजना गर्ने तयारी गरिएको सम्मेलन जेनजी आन्दोलनका कारण स्थगित भएको थियो। यसपटक भने आवश्यक तयारीलाई तीव्र बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
अध्यक्ष लालचनले सम्मेलनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण स्थानीय तह, विज्ञ, सरोकारवाला तथा अतिथिलाई मुस्ताङमा स्वागत गर्न आफूहरू आतुर रहेको बताए।
“सम्मेलन सफल बनाउन गाउँपालिकाको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ। देशभरका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई मुस्ताङमा स्वागत गर्न हामी पर्खिरहेका छौँ,” उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्