मुस्ताङ, भदौ २२ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मुस्ताङमा चुनावी प्रतिस्पर्धा फेरि खर्चिलो बन्दै जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। जनताको पक्षमा काम गर्ने इच्छा र स्पष्ट विकासको दृष्टिकोण भएका तर ठूलो रकम खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवारभन्दा चुनावमा व्यापक पैसा परिचालन गर्न सक्ने व्यक्ति नै बलियो बन्ने अवस्था सिर्जना भए लोकतान्त्रिक निर्वाचनको मूल मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।
निर्वाचन जनताको मतबाट प्रतिनिधि छान्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। तर चुनाव जित्न पैसा अनिवार्यजस्तै बन्न थालेमा इमानदार, सक्षम र जनमुखी व्यक्तिहरू राजनीतिबाटै विस्थापित हुने खतरा हुन्छ। मुस्ताङजस्तो सानो जनसंख्या भएको हिमाली जिल्लामा समेत चुनावी खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको चर्चा हुन थालेपछि निर्वाचनको निष्पक्षता, पारदर्शिता र उम्मेदवारको आर्थिक स्रोतबारे सार्वजनिक बहस आवश्यक देखिएको छ।
‘जनताको विकास गर्ने कि आफ्नो प्रतिष्ठा बनाउने ?’ भन्ने प्रश्न पनि यससँगै उठेको छ। जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगारी तथा विपद् व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो। तर चुनाव जितेपछि जनताको विकासभन्दा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, पहुँच र राजनीतिक प्रभाव विस्तारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति हाबी भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय विकासमा पर्ने नागरिकहरूको चिन्ता छ।
अर्कोतर्फ, चुनावका बेला मतदातालाई प्रभावित पार्न नगद वा अन्य प्रलोभन प्रयोग गरिएको प्रमाण भेटिए पनि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही नगरेको गुनासो सुनिन थालेको छ। प्रमाणसहितका उजुरीमाथि समेत कानमा तेल हालेर बस्ने प्रवृत्ति भए निर्वाचन आचारसंहिता कागजमा मात्र सीमित हुने नागरिकहरूको तर्क छ। यस्ता आरोप सत्य भए सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ।
मुस्ताङमा चुनावी राजनीतिमा ‘करोडौँ खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार मात्रै बलियो हुन्छ’ भन्ने धारणा स्थापित हुँदै जानु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो। निर्वाचनमा पैसा खर्च हुनु आफैंमा अपराध होइन; तर मत खरिद गर्ने, मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने वा निर्वाचनको निष्पक्षता प्रभावित गर्ने गरी अवैध आर्थिक परिचालन भए त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग, प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दल सबैको हो।
पुराना अनुहार र पुरानै राजनीतिक सोचले निरन्तर अवसर पाइरहने तर नयाँ पुस्ताका सक्षम र जनमुखी व्यक्तिहरू आर्थिक कारणले चुनावी मैदानमै कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भयो भने ‘शासनमा नयाँ सोच कहिले आउँछ ?’ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। नेतृत्व परिवर्तन केवल अनुहार परिवर्तन होइन; जनताको आवश्यकता बुझ्ने क्षमता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विकासको स्पष्ट दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
मुस्ताङका मतदाताले अब उम्मेदवारको पैसा, भोजभतेर वा व्यक्तिगत प्रभावभन्दा उसको विगतको काम, सार्वजनिक जवाफदेहिता, विकासको योजना र चरित्र हेर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। मतदाताले विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने र निर्वाचन निकायले आचारसंहिताको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्रै पैसाको प्रभाव घटाउन सकिन्छ।
निर्वाचन जित्न करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हो भने त्यसको स्रोत कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ। चुनावमा भएको वास्तविक खर्च र उम्मेदवारले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणबीच कति अन्तर छ भन्ने विषयमा स्वतन्त्र निगरानी र सार्वजनिक परीक्षण आवश्यक छ।
मुस्ताङमा चुनाव पैसाको शक्ति प्रदर्शन गर्ने माध्यम बन्ने कि जनताको विश्वास जित्ने लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा ? अब यसको जवाफ उम्मेदवारले मात्र होइन, मतदाता, राजनीतिक दल र निर्वाचनसँग सम्बन्धित राज्यका निकायले पनि दिनुपर्ने समय आएको छ। लोकतन्त्रमा अन्ततः जित पैसाको होइन, जनताको मत र विश्वासको हुनुपर्ने हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्