दलित भएकै आधारमा भोजमा रोक लगाउने, छुट्टै बसाल्ने र छोएको खाना अस्वीकार गर्ने कार्य कानुनी कसुर बन्न सक्छ; दोषीलाई कैद, जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
असोज २६ मुस्ताङ । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको हक सुनिश्चित गर्दै जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई निषेध गरेको छ। तर विवाह, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, सामूहिक भोज र अन्य सामाजिक समारोहमा दलित समुदायमाथि जातका आधारमा गरिने विभेदको प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छ। संविधानले समानताको प्रत्याभूति गरे पनि सामाजिक व्यवहारमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
दलित भएकै कारण भोजमा सहभागी हुन नदिने, अरूभन्दा अलग ठाउँमा बसाल्ने, छुट्टै भाँडामा खाना दिने वा दलितले छोएको भन्दै खाना र पानी अस्वीकार गर्ने कार्य सामान्य सामाजिक विवाद मात्र होइन। घटनाको प्रकृति र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा यस्ता व्यवहार जातीय छुवाछूत तथा भेदभावसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत कसुर बन्न सक्छन्।
नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ। यस धाराले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान मानेको छ र समान कानुनी संरक्षणको आधार प्रदान गरेको छ। जात, जाति वा समुदायका आधारमा गरिने गैरकानुनी विभेदविरुद्ध यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आधार हो।
भोजभतेरमा यसको अर्थ स्पष्ट छ। कुनै व्यक्तिलाई दलित भएकै कारण सामाजिक समारोहमा सहभागी हुन रोक्ने, अपमानित गर्ने वा अरू नागरिकसरह व्यवहार नगर्ने कार्य समानताको सिद्धान्तविपरीत हुन सक्छ। सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक परम्परा वा समुदायको चलनका नाममा कसैको समान अधिकार खोस्न पाइँदैन।
संविधानको धारा २४ जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था हो। यसले निजी तथा सार्वजनिक दुवै स्थानमा जातीय आधारमा छुवाछूत वा भेदभाव गर्न निषेध गरेको छ। त्यसैले भोज निजी घरमा आयोजना गरिएको होस् वा सार्वजनिक स्थानमा, जातीय आधारमा गरिने विभेदलाई कानुनले छुट दिँदैन।
धारा २४ ले जातका आधारमा वस्तु, सेवा वा सुविधा प्राप्त गर्न रोक लगाउने तथा सामाजिक भेदभावलाई उचित ठहर्याउने कार्यसमेत निषेध गरेको छ। जातीय घृणा फैलाउने र कसैलाई उच्च वा नीच देखाउने व्यवहार पनि संविधानको समानता र मर्यादाको भावनाविपरीत हुन्छ।
संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको हक संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ। यसले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई अघि बढाउने संवैधानिक आधार प्रदान गर्छ। यसको उद्देश्य दलित समुदायलाई समान अवसर, सम्मान र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु हो।
संविधानमा व्यवस्था भएर मात्र जातीय विभेद स्वतः अन्त्य हुँदैन। त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी व्यवस्था, प्रभावकारी अनुसन्धान र सामाजिक चेतना आवश्यक हुन्छ। यही उद्देश्यका लागि जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार बनेको छ।
यस ऐनले जातीय छुवाछूत तथा भेदभावजन्य विभिन्न कार्यलाई कसुर मानेको छ। भोजभतेरमा जातकै कारण कसैलाई प्रवेश निषेध गर्नु, समान रूपमा खानपिन गर्न नदिनु वा सामाजिक समारोहबाट अलग्याउनु घटनाको प्रकृतिअनुसार कानुनी कारबाहीको विषय बन्न सक्छ।
भोजमा सबै सहभागीलाई एउटै स्थानमा बस्ने व्यवस्था गरिएको अवस्थामा दलित व्यक्तिलाई मात्रै छुट्टै ठाउँमा बसाल्नु जातीय विभेदको संकेत हुन सक्छ। गैरदलितलाई एकातिर र दलितलाई अर्कोतिर राख्नु, अरूले खाइसकेपछि मात्र खान दिनु वा जातकै कारण सँगै बस्न निषेध गर्नुजस्ता व्यवहारको कानुनी मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तै, दलित समुदायका व्यक्तिलाई जातकै कारण छुट्टै थाल, गिलास वा अन्य भाँडा प्रयोग गर्न लगाउनु पनि छुवाछूतजन्य व्यवहार हुन सक्छ। दलितले छोएको भन्दै खाना वा पानी फाल्नु, प्रयोग गरेको भाँडा अरूले छुन नमानेर अलग राख्नु वा अपमानजनक व्यवहार गर्नु जातीय भेदभावको विषय बन्न सक्छ।
कुनै व्यक्तिले खाना पकाएको कारण मात्रै त्यसलाई जातीय कसुर भन्न मिल्दैन। तर खाना पकाउने व्यक्तिको जात थाहा पाएपछि दलित भएकै कारण खाना खान अस्वीकार गर्ने, खाना फाल्ने वा अरूलाई समेत नखान दबाब दिने कार्य जातीय विभेदसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा घटनाको उद्देश्य, व्यवहार र उपलब्ध प्रमाण महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
भोज व्यवस्थापनमा दलित समुदायका व्यक्तिलाई जातकै कारण खाना पकाउन, पस्किन वा पानी वितरण गर्न रोक लगाउनु पनि भेदभावको विषय बन्न सक्छ। गैरदलितले मात्रै खाना पस्किन पाउने नियम बनाउने वा दलितले खाना पस्किए भोजमा सहभागी नहुने धम्की दिने कार्यलाई सामान्य व्यवस्थापनको विषय भनेर पन्छाउन मिल्दैन।
दलित समुदायका व्यक्तिसँग बसेर खाना खाएको वा पानी पिएको भन्दै अर्को व्यक्तिलाई गालीगलौज, धम्की वा सामाजिक बहिष्कार गर्नु पनि कानुनी प्रश्न बन्न सक्छ। कसैलाई जातीय आधारमा अपमानित गर्ने, परिवारलाई समेत दबाब दिने वा सामाजिक सम्बन्ध तोड्न बाध्य पार्ने कार्यको प्रकृति हेरेर लागू हुने कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।
यस्ता कसुर प्रमाणित भएमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम कैद, जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छन्। सजायको अवधि र जरिवानाको रकम कुन कसुर र उपदफा लागू हुन्छ भन्ने आधारमा निर्धारण हुन्छ। त्यसैले सबै घटनामा एउटै सजाय स्वतः लागू हुन्छ भन्ने बुझाइ सही होइन।
पीडितले क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। संविधानको धारा २४ ले भेदभावजन्य कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक प्रदान गरेको छ। सम्बन्धित ऐनको दफा ९ अनुसार अदालतले कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्छ।
घटनामा भोज आयोजक, विभेद गर्न निर्देशन दिने व्यक्ति वा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न अन्य व्यक्तिको भूमिका पनि अनुसन्धानबाट यकिन गर्नुपर्छ। कसैको नाम आयोजकका रूपमा जोडिएको मात्रै आधारमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन; कसुरमा संलग्नता र जिम्मेवारी प्रमाण तथा कानुनका आधारमा निर्धारण हुन्छ।
जातीय विभेदको घटना भएमा पीडित वा घटनाबारे जानकारी भएको व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्छ। उजुरीमा घटना भएको मिति, समय, स्थान, संलग्न व्यक्तिको पहिचान र जातीय विभेद गरिएको तरिका स्पष्ट रूपमा खुलाउनु उपयोगी हुन्छ।
उजुरीसँगै उपलब्ध प्रमाण सुरक्षित राख्नु आवश्यक हुन्छ। घटनाका प्रत्यक्षदर्शीको नाम र सम्पर्क विवरण, फोटो, भिडियो, अडियो, लिखित सन्देश, निमन्त्रणा वा प्रवेश निषेध गरिएको देखाउने सामग्री अनुसन्धानमा उपयोगी हुन सक्छन्। प्रमाण सङ्कलन गर्दा आफ्नो सुरक्षा र अरूको गोपनीयतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
प्रहरीबाहेक राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत घटनाबारे उजुरी वा जानकारी दिन सकिन्छ। स्थानीय तहले पीडितलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न, आवश्यक समन्वय गर्न र सहयोग उपलब्ध गराउन भूमिका खेल्न सक्छ। तर स्थानीय स्तरमा छलफल गरियो भन्दैमा कसुरको प्रकृति र कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
घटनालाई गाउँको प्रतिष्ठा, सामाजिक सद्भाव वा पुरानो परम्पराको विषय भन्दै उजुरी रोक्ने प्रयास गर्नु उचित हुँदैन। पीडितमाथि दबाब दिने, धम्की दिने वा साक्षीलाई बयान नदिन बाध्य पार्ने कार्यले न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउन सक्छ। सुरक्षाको जोखिम भएमा पीडितले प्रहरीलाई जानकारी दिनु र आवश्यक कानुनी सहायता लिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
भोजभतेरमा हुने सबै प्रकारका फरक व्यवस्थालाई स्वतः जातीय विभेद भन्न पनि मिल्दैन। उमेर, स्वास्थ्य, शारीरिक पहुँच वा अन्य जातसँग असम्बन्धित व्यावहारिक कारणले छुट्टै व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ। तर जातकै आधारमा दलितलाई अलग्याइएको हो कि होइन भन्ने कुरा घटनाको परिस्थिति, व्यवहार र प्रमाणका आधारमा छुट्याउनुपर्छ।
कानुनभन्दा माथि कुनै सामाजिक परम्परा हुँदैन। कुनै गाउँ वा समुदायमा लामो समयदेखि दलितलाई छुट्टै राख्ने चलन रहिआएको भए पनि त्यसले संविधान र कानुनविपरीत व्यवहार गर्ने अधिकार दिँदैन। “हाम्रो संस्कार यस्तै हो” वा “पहिलेदेखि यही चलन छ” भन्ने तर्कले मात्रै जातीय विभेदलाई वैधानिकता दिन सक्दैन।
जातीय विभेद अन्त्य गर्नु राज्यका निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन। भोज आयोजना गर्ने व्यक्ति, स्थानीय सरकार, सामाजिक अगुवा, नागरिक समाज र समुदायका प्रत्येक सदस्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, विभेदको विरोध गर्ने र पीडितलाई न्याय माग्न सहयोग गर्ने सामाजिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ।
अन्ततः भोजभतेर केवल खाना खाने कार्यक्रम होइन; यो सामाजिक सम्बन्ध, समानता र मानवीय सम्मानसँग जोडिएको विषय हो। जातका आधारमा कसैलाई अपमानित गर्नु, अलग्याउनु वा बहिष्कार गर्नु व्यक्तिको मौलिक हकमाथिको आघात हो। संविधानले समानताको हक दिएको छ र कानुनले जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाएको छ। अब आवश्यक छ—कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, पीडितलाई न्याय र समाजको व्यवहारमा वास्तविक परिवर्तन। दलित समुदायका नागरिकले अरूसरह सम्मानपूर्वक खान, बस्न र सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन पाउनु कुनै कृपा होइन, उनीहरूको अधिकार हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्