२०८३ मंसिर ४
९८५७६५०३३४, ९८५७६५००९३

मुस्ताङका २५ वटै वडामा मतदानस्थल पुनरावलोकन, ताङ्बेमा नयाँ केन्द्र थपिने

जोमसोम, मुस्ताङ। आगामी निर्वाचनलाई सहज, व्यवस्थित र मतदातामैत्री बनाउन मुस्ताङका पाँचवटै स्थानीय तहका २५ वटै वडामा रहेका मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गरिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा २०८३ मंसिर १ गते सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी पर्शुराम पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले जिल्लामा कायम ३९ मतदानस्थलको अवस्था समीक्षा गर्दै आवश्यकताका आधारमा नयाँ केन्द्र थप्ने, अनुपयुक्त स्थल हटाउने, गाभ्ने तथा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

निर्वाचन आयोग नेपाल अन्तर्गत मतदाता नामावली तथानिर्वाचन सञ्चालन शाखाको २०८३ कात्तिक १७ गतेको पत्र र मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण कार्यविधि, २०८१ अनुसार बसेको बैठकले सम्बन्धित वडा समितिलाई स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। मतदानस्थलको नाम तथा विवरणमा त्रुटि भए सच्याउन र नयाँ केन्द्र आवश्यक देखिए भौगोलिक अवस्था, मतदाताको संख्या तथा औचित्यसहित प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

कार्यविधिको दफा ११(१) बमोजिम अनुसूचीका फाराम भरी प्रमाणित हार्डकपी र सफ्टकपीसहित आगामी २०८३ मंसिर १८ गतेभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सिफारिस पठाउनुपर्नेछ। प्रस्ताव तयार गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी रायसमेत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैक्रममा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ स्थित ताङ्बेमा नयाँ मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। हिमाली भूगोल, छरिएका बस्ती र मतदान गर्न लामो दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण स्थानीय मतदाताले भोग्दै आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नयाँ केन्द्र थप्ने तयारी गरिएको हो। जिल्लामा हाल ११ हजार २४३ मतदाता रहेका छन्।

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी प्रवेश बढुवालले सञ्चालन गरेको बैठकमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

मतदानस्थल पुनरावलोकनको सफलता केन्द्र थप्ने वा हटाउने संख्यामा होइन, मतदाताले सहज रूपमा मतदान गर्न पाउने सुनिश्चिततामा निर्भर हुन्छ। त्यसैले मुस्ताङको विकट भूगोल र बस्तीको वास्तविक अवस्थालाई आधार बनाएर निर्णय गर्न आवश्यक छ। राजनीतिक प्रभाव र पहुँचभन्दा नागरिकको सुविधा, भौगोलिक सुगमता र मताधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइए मात्र निर्वाचन प्रक्रिया वास्तविक अर्थमा मतदातामैत्री बन्न सक्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्