राज्यको प्रशासनिक उपेक्षा र पहिचानको सङ्कट झेल्दै आएका दलित समुदायका लागि सरकारले एउटा ऐतिहासिक तथा अधिकारमुखी निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसको तीन वर्षपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै दलित समुदायका १ हजार ४२९ थर औपचारिक रूपमा सूचीकृत भएका छन्। यस निर्णयले दलित समुदायको थरलाई कानुनी मान्यता मात्र दिएको छैन, नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा पहिलो पटक ‘दलित’ शब्दलाई संवैधानिक, सामाजिक र ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा प्रस्टसँग परिभाषितसमेत गरेको छ।
प्रशासकीय सुशासन र अधिकारको दृष्टिले यो निर्णयले दलित समुदायले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झटको स्थायी अन्त्य गरिदिएको छ। २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय दलित आयोगबाट थर प्रमाणीकरणको अधिकार खोसिएर ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेको थियो। अधिकांश जिल्लामा गैर-दलित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू रहने र उनीहरूमा जातीय पहिचानको ज्ञान कमी हुँदा दलित नागरिकहरूले थर प्रमाणित गराउन ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको थियो। यसको प्रत्यक्ष मारमा छात्रवृत्ति, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र लोक सेवा आयोगको आरक्षण सुविधा लिने दलित विद्यार्थी तथा नागरिकहरू पर्दै आएका थिए भने मधेस प्रदेश लगायतका स्थानमा गैर-दलितले दलितको कोटा दुरुपयोग गर्नेसमेत बाटो खुलेको थियो। अब भने राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित सूचीलाई नै आधार मानिने भएकाले जिल्ला प्रशासनबाट अलग्गै थर प्रमाणित गराउने सिफारिस लिनुपर्ने छैन।
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको १ हजार ४२९ थरको सूचीमा पहाडी र मधेसी दुवै दलित समुदायका थरहरू समेटिएका छन्। पहाडी दलित समुदायतर्फ विश्वकर्माका ३४८, परियारका २९१, मिजारका २२९, वादीका ३८, गन्धर्वका १६, पोडेका ५ र च्यामेका ४ थर सूचीकृत भएका छन् भने गैर-दलितसँग मिल्दाजुल्दा पहाडी दलितका २१४ थरलाई पनि मान्यता दिइएको छ। त्यसैगरी मधेसी दलित समुदायतर्फ धोबीका ४१, चमारका ३१, मुसहरका १७, डोमका १६, सरभङ्गका १३, मेस्तरका १२, दुसाधका ११, खत्वेका ११, बाँतरका ९, कोरीका ९, चिडिमारका ७, पासीका ७, उरौवका ६, तत्माका ६, धन्काका ४, खटिकका ४, कलरका ३, ककैहियाका २, नटुवाका २ र ढाँडी समुदायको १ थर सूचीकृत भएका छन्। मधेसी दलितले प्रयोग गर्ने तर गैर-दलितसँग मिल्ने ३६ थरलाई पनि सूचीमा समावेश गरिएको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार थर सूचीकरणसँगै तोकिएको परिभाषाले दलित समुदायलाई केवल जातका आधारमा होइन, राज्य निर्माणको योगदानसँग जोडेको छ।
स्वीकृत परिभाषा अनुसार: दलित समुदाय भन्नाले विगतमा वर्णाश्रम व्यवस्थाका आधारमा अछुतको व्यवहार गरिएका, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारीलगायत राज्यका समग्र क्षेत्रबाट उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका तथा आफ्ना श्रम, सीप र कलाका माध्यमबाट राज्य निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका ऐतिहासिक श्रमजीवी समुदायलाई सम्झनुपर्नेछ।
यो निर्णय अधिकार प्राप्तिको लडाइँसँगै राजनीतिक तथा प्रशासनिक बेवास्ताको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। आयोगले २०८० सालमै थर विवरण तयार गरी २०८० असोजमा तत्कालीन सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीमार्फत सरकारलाई सिफारिस पठाएको थियो। त्यसपछि क्रमशः अनिता कुमारी, भानुभक्त जोशी, राजकुमार गुप्ता, भगवती न्यौपाने, अन्तरिम सरकारका अर्थ एवं सङ्घीय मामला मन्त्री रामेश्वर खनाल र रास्वपाकी प्रतिभा रावल गरी सात जना मन्त्रीको कार्यकालमा ६ पटकसम्म सिफारिस धाउँदा पनि यो प्रस्ताव सरकारी दराजमै अल्झिरह्यो। अन्ततः कार्यक्षेत्र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरेपछि सोही समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री सीता बादी र सचिव कृष्णबहादुर राउतको अग्रसरतामा सरोकारवालासँग सुझाव माग्दै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेर पारित भएको हो।
तीन वर्षको ढिलाइपछि राजपत्रमा प्रकाशित भई कानुनी रूप लिएको यो निर्णयको वास्तविक परीक्षा अब कार्यान्वयनको तहमा हुनेछ। दलित आयोगले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयनको अपेक्षा राखेको छ। अब यो सूची केवल कागज र राजपत्रमा सीमित नभई देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र राज्यका सबै प्रशासनिक निकायमा कडाइका साथ लागू भएमा मात्र वर्षौँदेखि उत्पीडित दलित समुदायले वास्तविक न्याय र अधिकारको अनुभूति गर्न पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्