मुस्ताङमा केही दिनको सञ्चार अवरोधले एउटा गम्भीर सत्य उजागर गरेको छ—यहाँ सञ्चार पूर्वाधार अझै विपद् थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन। बाढीपहिरोले अप्टिकल फाइबर काट्दा मुख्य प्रणाली बन्द भयो, त्यसपछि वैकल्पिक मानिएको जीपीएस रेडियो लिंकमा प्राविधिक समस्या आएपछि टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटसमेत ठप्प भए। प्रशासनदेखि सुरक्षा निकाय, बैंक, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र पत्रकारितासम्म प्रभावित भए। हवाई सेवा सञ्चालनका लागि समेत स्याटेलाइट फोनको सहारा लिनुपर्ने अवस्था सामान्य प्राविधिक खराबी होइन, पूर्वाधारको कमजोर तयारीको संकेत हो। एउटा तार काटिँदा सिंगो जिल्ला बाहिरी संसारबाट अलग हुने संरचनालाई भरपर्दो सञ्चार प्रणाली भन्न सकिँदैन। विपद् आउनुअघि नै यस्तो जोखिम पहिचान गरी वैकल्पिक प्रणाली तयार राख्नुपर्ने पाठ मुस्ताङले फेरि सिकाएको छ।
अब समाधान ‘समस्या आएपछि मर्मत गर्ने’ शैलीबाट खोजिनु हुँदैन। मुस्ताङजस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील जिल्लामा मुख्य अप्टिकल फाइबरसँगै कम्तीमा दुई तहको वैकल्पिक सञ्चार प्रणाली अनिवार्य हुनुपर्छ। रेडियो लिंक, स्याटेलाइट फोन, आपत्कालीन इन्टरनेट र आवश्यक सरकारी तथा सुरक्षा निकायका लागि छुट्टै ब्याकअप नेटवर्क सञ्चालनमा राखिनुपर्छ। घोरेपानीदेखि बेनी–जोमसोम करिडोरसम्मका जोखिमपूर्ण स्थानमा फाइबरको नियमित निरीक्षण, अतिरिक्त स्पेयर फाइबर, तत्काल परिचालन हुने प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक उपकरण तयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ। सञ्चारसँगै विद्युत् प्रणाली पनि एउटै विपद्बाट प्रभावित भइरहेको अवस्थामा ऊर्जा र सञ्चार पूर्वाधारलाई छुट्टाछुट्टै होइन, एकीकृत विपद् व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत विकास गर्न आवश्यक छ।
मुस्ताङको समस्या आजको अवरोध हटाएर टुंगिने विषय होइन; यो भोलिको जोखिम रोक्ने प्रश्न हो। प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न नसकिए पनि त्यसले सञ्चार, प्रशासन, सुरक्षा र नागरिक जीवनलाई पूर्ण रूपमा मौन बनाउने अवस्था रोक्न सकिन्छ। त्यसका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र दूरसञ्चार प्रदायकबीच स्पष्ट जिम्मेवारी, स्थायी प्राविधिक टोली, पर्याप्त बजेट र नियमित आपत्कालीन अभ्यास आवश्यक छ। विपद्का बेला सञ्चार सुविधा विलासिता होइन, जीवनरक्षा र राज्य सञ्चालनको आधार हो। त्यसैले मुस्ताङमा अब ‘लाइन काटिएपछि मर्मत गर्ने’ होइन, ‘लाइन काटिए पनि सेवा नटुट्ने’ प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीयवासीको माग पनि यही हो—अस्थायी टालटुले समाधान होइन, वर्षौंसम्म टिक्ने भरपर्दो सञ्चार पूर्वाधार चाहिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्