“स्रोत–साधन अभावमा टेलिकम कर्मचारी, राज्यको बेवास्ताले बढ्दै सञ्चार अवरोधको जोखिम”
जोमसोम मुस्ताङ । हिमालपारीको दुर्गम भूगोलमा नेपाल टेलिकम मुस्ताङका कर्मचारी रातदिन नभनी सेवा प्रवाहमा खटिए पनि सीमित स्रोत–साधनका कारण भरपर्दो दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। हिमपात, वर्षा, पहिरो, सडक अवरोध र कठिन भौगोलिक अवस्थाबीच सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा कर्मचारी तत्काल फिल्डमा पुगेर मर्मतसम्भार गर्न बाध्य छन्। तर कर्मचारीको मेहनत र समर्पणले मात्रै सेवा धान्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न तालुक निकायले आवश्यक उपकरण, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको छ।
मुस्ताङमा दूरसञ्चार पूर्वाधार सञ्चालनको प्रकृति अन्य जिल्लाको तुलनामा जटिल छ। लामो दूरी, उच्च हिमाली भूगोल, कठोर मौसम र यातायातको असहजताका कारण टावर वा उपकरणमा समस्या आए तत्काल प्राविधिक टोली घटनास्थलमा पुग्न कठिन हुन्छ। विद्युत् आपूर्तिको समस्या, सौर्य ऊर्जाको सीमित पहुँच तथा पुराना र कमजोर हुँदै गएका उपकरणले जोखिम थप बढाएका छन्। पर्याप्त स्पेयर पार्ट्स, आधुनिक प्राविधिक उपकरण र आकस्मिक मर्मतका लागि आवश्यक साधनको अभावमा कर्मचारी सीमित स्रोतबाटै समस्या समाधान गर्न बाध्य छन्।
कार्यालयमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारी नहुँदा थोरै जनशक्तिले ठूलो भूगोलको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा तत्काल परिचालन गर्न सकिने दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावले सामान्य प्राविधिक समस्या पनि लामो समयसम्मको सेवा अवरोधमा परिणत हुने जोखिम बढाएको छ। समस्या देखिएपछि मात्र स्रोत र जनशक्ति जुटाउने प्रवृत्तिभन्दा नियमित प्राविधिक निरीक्षण, पूर्वतयारी र आकस्मिक अवस्थामा तत्काल परिचालन गर्न सकिने संयन्त्र आवश्यक देखिएको छ। सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको छ।
दूरसञ्चार सेवा अहिले विलासिता होइन, नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र राज्यको अनिवार्य सार्वजनिक सेवा हो। आपत्कालीन अवस्थामा प्रहरी, प्रशासन, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तह, पर्यटक, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणका लागि सञ्चार जीवनरेखाकै रूपमा प्रयोग हुन्छ। प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम र पर्यटकको ठूलो आवागमन हुने मुस्ताङमा सञ्चार प्रणाली कमजोर हुनु केवल नेपाल टेलिकमको प्राविधिक समस्या मात्र होइन, सार्वजनिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र राज्यको सेवा प्रवाहसँग जोडिएको विषय हो।
यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित तालुक निकायले आ–आफ्नो तहबाट जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिन्छ। हिमाली जिल्लाको विशेष भौगोलिक अवस्था र जोखिमलाई ध्यानमा राखी अतिरिक्त प्राविधिक जनशक्ति, पर्याप्त स्पेयर पार्ट्स, आधुनिक उपकरण, भरपर्दो वैकल्पिक विद्युत् व्यवस्था, सौर्य ऊर्जाको विस्तार तथा नियमित प्राविधिक निरीक्षणको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। समस्या आएपछि मात्र उपकरण र जनशक्ति खोज्ने होइन, सम्भावित जोखिमको पूर्वपहिचान गरी आवश्यक सामग्री र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सीमित स्रोत–साधनका बीच पनि नेपाल टेलिकम मुस्ताङ शाखाका कर्मचारी सेवाग्राहीको गुनासो र दबाबबीच सेवा निरन्तर राख्न प्रयासरत छन्। उनीहरूको मेहनतलाई मात्र आधार बनाएर राज्य उम्किन मिल्दैन। कर्मचारीलाई ‘जति सकिन्छ त्यति गर’ भन्ने होइन, सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण, सुरक्षा, प्राविधिक साधन र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हो। हिमालपारीको सञ्चारलाई कर्मचारीको व्यक्तिगत प्रयास र सीमित स्रोतमा निर्भर नराखी राज्यको प्राथमिकता, पर्याप्त लगानी र बलियो पूर्वाधारमा आधारित बनाउने समय आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्