मुस्ताङ, असोज १० । मुस्ताङमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्न थालेसँगै सरकारी जग्गा संरक्षण र वास्तविक भूमिहीनको पहिचानको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएका जमिन वर्षौँदेखि व्यक्तिको कब्जा र उपयोगमा रहेको गुनासो बढिरहेका बेला वास्तविक भूमिहीन, गरिब तथा पछाडि पारिएका समुदायले भने आफ्नो बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त जमिन नपाएको अवस्था छ।
सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीको दिन नखुलोस्
खोला–नाला, सार्वजनिक बाटो, गाउँबस्ती आसपासका क्षेत्र, वनक्षेत्र तथा समतल सरकारी भूभागसमेत विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ। कतिपय सरकारी जग्गामा व्यावसायिक रूपमा स्याउखेती भइरहेको, त्यसबाट आम्दानी लिइरहेको तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगबापत राज्यलाई आवश्यक कर तथा राजस्वसमेत नतिरेको अवस्था रहेको स्थानीयको भनाइ छ। खोला तथा नदीको बहाव क्षेत्रसमेत अतिक्रमण गरी खेती गर्ने प्रवृत्तिले सरकारी जग्गा संरक्षणसँगै विपद् जोखिमको प्रश्नसमेत उठाएको छ।
सरकारले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी कामको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको अवस्थामा अब प्रक्रिया कति निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो बढेको छ। स्थानीय तहमा विगतदेखि नै सरकारी जग्गा प्रयोग र अतिक्रमणका विषयमा प्रश्न उठ्दै आए पनि प्रभावकारी अभिलेखीकरण, अनुगमन र नियमन हुन नसकेको गुनासो छ। अहिले सुरु हुने प्रक्रियामा वास्तविक भूमिहीन र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी आर्थिक लाभ लिइरहेका व्यक्तिलाई एउटै आधारमा हेर्न नहुने स्थानीयको माग छ।
विगतमा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा वितरण गर्दा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव प्रयोग भएको हुनसक्ने विषयमा समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ। यस्ता विषय आरोप वा चर्चाका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नेभन्दा सम्बन्धित निकायले लाभग्राहीको विवरण, जग्गाको प्रकृति, बसोबासको अवस्था र वितरण प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। विगतका निर्णयमा अनियमितता भएको भए त्यसको तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कानुनविपरीत भएको देखिए आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
मुस्ताङमा वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्दा केवल जग्गा छ वा छैन भन्ने आधार मात्र नभई परिवारको बसोबास, जीविकोपार्जनको अवस्था, आर्थिक हैसियत, प्रयोगमा रहेको जमिनको प्रकृति तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको प्रभावसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। वर्षौँदेखि सरकारी जमिन कब्जा गरेर पक्की भवन निर्माण गरेका वा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेका व्यक्तिलाई वास्तविक भूमिहीनसरह सुविधा दिइए त्यसले भूमिहीनका नाममा नयाँ असमानता सिर्जना गर्ने जोखिम रहने स्थानीयको भनाइ छ।
यससँगै सरकारी जग्गाको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण र सार्वजनिक विवरण तयार गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ। मुस्ताङका कुन क्षेत्रमा कति सरकारी जग्गा छ, कुन प्रयोजनका लागि छुट्याइएको छ, कसले प्रयोग गरिरहेको छ र प्रयोगको कानुनी आधार के हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ। सरकारी जग्गामा भइरहेको खेती, संरचना निर्माण तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधिको समेत स्थलगत अनुगमन गरी कानुनी अवस्था यकिन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
विशेषगरी खोला, नदी, सार्वजनिक बाटो, वनक्षेत्र तथा विपद्को जोखिम रहेका भूभागलाई कुनै पनि अवस्थामा व्यक्तिगत स्वामित्व वा स्थायी बसोबासको स्वरूप दिन नहुने स्थानीयको जोड छ। यस्ता क्षेत्रको संरक्षणमा कमजोरी भए भविष्यमा बाढी, कटान तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का बेला जनधनमा ठूलो क्षति पुग्न सक्ने जोखिम छ। त्यसैले भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियासँगै सार्वजनिक तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रको संरक्षणलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अबको प्रक्रिया वास्तविक भूमिहीन नागरिकका लागि अवसर बन्ने कि पहुँचवालाका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति वैधानिक बनाउने माध्यम बन्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ। प्रशासनले राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावबाट मुक्त भएर तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारी जग्गाको संरक्षण, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र सार्वजनिक सम्पत्तिको पारदर्शी व्यवस्थापन हुन सके मात्र सुकुम्बासी व्यवस्थापनको उद्देश्य पूरा हुनेछ।
सार्वजनिक जमिन संरक्षणसँगै वास्तविक भूमिहीनलाई न्याय दिनुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीको पहुँच विस्तार हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सरकारी जग्गाको अभिलेख, प्रयोगको अवस्था र लाभग्राहीको पहिचान पारदर्शी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्