पोखरा
पोखराका ट्याक्सी चालक मिटरमा उठ्ने रकम मात्र लिएर यात्रु बोक्न तयार भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि समायोजन गरेको भाडादरअनुसार ट्याक्सी मिटरमा गुड्ने भएका हुन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा शनिबार पोखरामा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ट्याक्सी चालकले पोखरा उपत्यकाभित्र मिटरमा गुड्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
विसं २०७८ फागुन १ देखि लागू हुनेगरी प्रदेश सरकारले भाडादर समायोजन गरे पनि यहाँका ट्याक्सी मिटरमा चलेका थिएनन् । ट्याक्सीले मनपरी भाडा लिने गरेको जनगुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले चालकलाई मिटर प्रणालीमा गुड्न सहमत गराएको हो ।
प्रदेशका यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीसहित सरोकारवाला पक्षसँगको अन्तर्क्रियामा पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालिका अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारीले आफूहरु मिटरमा हिँड्न तयार रहेको बताए । ‘विगतमा भएका सहमति पालना गर्न हामी तयार छौँ । ट्याक्सी व्यवसायीको मर्का पनि सरकारले बुझिदिनुपर्यो’, उनले भने, ‘महँगीका आधारमा भाडादर समायोजन हुनुपर्छ, स्वचालित भाडादर कायम हुनुपर्छ ।’
ट्याक्सी व्यवसायीलाई मात्र दोष थोपर्ने गरिएको भन्दै इन्धनको मूल्यमा आइरहने उतारचढाव, बढ्दो महँगीले मिटर प्रणालीमा आउने समस्यालगायत विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा अध्यक्ष तिवारीले जोड दिए ।
दुई वर्षअघि समायोजन गरिएको भाडादरअनुसार १५ किमीको यात्रामा चढ्नासाथ (फ्ल्याग डाउन) ८० र त्यसपछि प्रतिदुई सय मिटरको १० रुपैयाँ तोकिएको छ । १५ किमीभन्दा बढीको दूरीमा प्रतिकिमी ३७.५० कायम गरिएको थियो । मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेलले विगतमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई ट्याक्सी व्यवसायीले लागू गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकार र ट्याक्सी व्यवसायीबीच भाडा समायोजनलगायत विषयमा भएका कतिपय समझदारी अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको महाशाखा प्रमुख पौडेलले बताए ।
यातायातमन्त्री जुग्जालीले ट्याक्सीलाई तुरुन्त मिटर प्रणालीमार्फत चलाउन यातायात व्यवसायीसमक्ष आग्रह गरे । मन्त्री जुग्जालीले ट्याक्सी व्यवसायमा देखिएको ‘रुटपरमिट’को समस्या हल गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए । दुई जिल्लाको मात्र रुटपरमिट हुँदा प्रदेशभित्रै एक ठाउँबाट अर्का ठाउँमा जाँदा पटके तिर्नुपर्नेलगायत झन्झट व्यहोर्न ट्याक्सी चालक बाध्य भएका गोरखा मनकामना यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष सुरेन लामिछानेले बताए । सरकारले प्रदेशभित्र एउटै परमिट लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्