डिजेलभन्दा सस्तो सञ्चालन खर्च हुने विद्युतीय गाडीको भाडा झन् महँगो, मुक्तिनाथ जोमसोम–पोखरा यात्रामा यात्रुबाट १ हजार ८ सय रुपैयाँ असुली; भाडा समायोजन र सरकारी छुट कार्यान्वयन गर्न माग।
जोमसोम, मुस्ताङ । हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) ले यात्रुबाट चर्को भाडा असुल्दै आए पनि सम्बन्धित नियमनकारी निकाय भने मौन देखिएका छन्। तुलनात्मक रूपमा सहज सडक, अधिकांश खण्ड कालोपत्रे र विद्युतीय सवारी सञ्चालनको कम खर्च हुने अवस्थाका बाबजुद मुक्तिनाथ जोमसोम–पोखरा यात्राका लागि प्रतियात्रु १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म भाडा लिइनु यात्रुमाथिको आर्थिक भार बनेको छ। यात्रुहरूले भाडा दर वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न र तत्काल समायोजन गर्न माग गरेका छन्।
अन्य पहाडी जिल्लाको तुलनामा मुस्ताङको सडक अवस्था सहज रहेको र जोमसोम–पोखरा सडक दूरीसमेत पोखरा–काठमाडौंको भन्दा कम रहेको अवस्थामा मुस्ताङमा किन यति महँगो भाडा तिर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। अझ डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय गाडीको सञ्चालन खर्च कम हुने भएकाले ईभीको भाडा झन् महँगो हुनुको औचित्य यात्रुले खोजिरहेका छन्। थोरै खर्चमा चार्ज गरेर सञ्चालन गर्न सकिने विद्युतीय सवारीले यात्रुलाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टै महँगो भाडाको मारमा पार्नु सार्वजनिक यातायातको सेवामुखी सिद्धान्तविपरीत भएको यात्रुहरूको गुनासो छ।
डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक यातायातमा समेत जोमसोम–पोखरा यात्राको १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्मको भाडा महँगो भएको गुनासो भइरहेका बेला विद्युतीय गाडीमा १ हजार ८ सय रुपैयाँ असुलिनु झन् अस्वाभाविक देखिएको छ। राज्यको लगानीमा बनेका सडक प्रयोग गरेर सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा निर्धारणमा राज्यकै निकायको नियन्त्रण र निगरानी हुनुपर्ने हो। तर, मुस्ताङमा सडक पूर्वाधारको सुधारसँगै यात्रुले सस्तो र सहज यातायात सेवा पाउनुपर्ने अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन। ‘सडक राज्यको, सार्वजनिक सेवा जनताको, तर भाडा निर्धारणमा कसको मनपरी?’ भन्ने प्रश्न अहिले यात्रुबीच उठ्न थालेको छ।
अर्कोतर्फ, सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यले व्यवस्था गरेको सहुलियत र भाडा छुटसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कानुन र सरकारी व्यवस्थाले सुनिश्चित गरेका सुविधासमेत यात्रुले पाउन नसक्नु नियमनकारी निकायको अनुगमन क्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो। सार्वजनिक यातायात सञ्चालकले आफूखुसी भाडा निर्धारण गर्ने र सरकारी छुटसमेत बेवास्ता गर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सम्बन्धित यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।
मुस्ताङमा ईभीसहित सबै सार्वजनिक यातायातको भाडा वैज्ञानिक लागत, दूरी, सडकको अवस्था र सञ्चालन खर्चका आधारमा पुनरावलोकन गरी तत्काल समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विद्युतीय सवारीको कम सञ्चालन खर्चलाई समेत भाडा निर्धारणको आधार बनाउनुपर्छ। विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका यात्रुले पाउने कानुनी सहुलियत अनिवार्य कार्यान्वयन गराउँदै नियमित अनुगमन र प्रभावकारी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सार्वजनिक यातायात व्यवसाय गर्ने नाममा यात्रुको बाध्यतालाई कमाइको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति रोक्नु राज्यको दायित्व हो। आखिर सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको नाफाभन्दा यात्रुको अधिकार र हित ठूलो हो। अब नियमनकारी निकायले मौनता तोडेर मुस्ताङका यात्रुलाई चर्को भाडाको मारबाट मुक्त गराउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्