दुई दशकदेखि यातायात सञ्चालन, यात्रु महँगो भाडाको मारमा; सडक हस्तान्तरण र नियमनमा प्रश्न, सरोकारवाला निकायको जवाफदेहिता खोजिँदै
जोमसोम, मुस्ताङ । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएको करिब दुई दशक बितिसक्दा पनि यात्रुले सुलभ भाडा, सरकारी सहुलियत र व्यवस्थित सेवाको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ। चर्को भाडादर, सरकारी निर्णयअनुसार पाउनुपर्ने छुटको कार्यान्वयनमा समस्या र सडक निर्माणपछि हस्तान्तरण तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनुले जिल्लाको यातायात व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
राज्यले विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत तथा ज्येष्ठ नागरिक र तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्था गरेको भए पनि मुस्ताङका यात्रुले व्यवहारमा सहुलियत पाउन नसकेको गुनासो छ। परिचयपत्र देखाउँदा समेत छुट नपाइने अवस्था रहेको भए त्यसको छानबिन गरी जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ। कानुनले सुनिश्चित गरेको सुविधा कागजमा सीमित हुनु विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नु हो।
यातायात व्यवसायीले इन्धन, सवारी मर्मत, चालक–सहचालकको पारिश्रमिक र सञ्चालन खर्चलाई भाडासँग जोड्न सक्छन्। तर त्यसका नाममा मनलाग्दी भाडा असुल्ने छुट कसैलाई छैन। स्वीकृत भाडादर, यात्राको दूरीअनुसार लाग्ने रकम र छुटसम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ। निर्धारितभन्दा बढी भाडा असुली वा कानुनबमोजिमको छुट नदिएको पाइएमा प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित नियामक निकायको हो। यात्रुको गुनासो सम्बोधन नगरी मौन बस्ने प्रवृत्तिले नियमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ।
मुस्ताङका अधिकांश सडक खण्ड कालोपत्रे भइसकेको स्थानीय दाबी रहे पनि निर्माण सम्पन्न सडकको हस्तान्तरण, गुणस्तर परीक्षण र मर्मतसम्भारको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक हुन आवश्यक छ। कुन सडक खण्ड सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण भयो, कुन खण्डको प्रक्रिया बाँकी छ र मर्मतको जिम्मेवारी कसले लिएको छ भन्ने विषयमा आयोजना कार्यालय, सडक विभाग तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले तथ्यसहित जानकारी दिनुपर्छ। आधिकारिक विवरणबिना सबै सडक हस्तान्तरण नभएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने भए पनि जिम्मेवारीको अस्पष्टताले सडक व्यवस्थापनमा समस्या निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ।
बाढीपहिरो र निरन्तर वर्षाको जोखिम रहने मुस्ताङमा बेनी–जोमसोम–कोरला सडक करिडोरको सुरक्षित सञ्चालन, नियमित मर्मत र विपद्पछिको पुनःस्थापना झनै महत्त्वपूर्ण छ। सडक निर्माणमा सार्वजनिक रकम खर्चिएपछि त्यसको प्रतिफल नागरिकले सुरक्षित र भरपर्दो आवागमनका रूपमा पाउनुपर्छ। सडकको अवस्था कमजोर भएको कारण देखाएर यातायात भाडा र छुटसम्बन्धी जिम्मेवारीबाट सम्बन्धित पक्ष पन्छिन मिल्दैन। पूर्वाधार सुधार राज्यको दायित्व हो भने भाडा नियमन र सरकारी सहुलियत कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो।
यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि जिल्लामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी, स्वीकृत भाडादर, छुट पाउने समूह र छुट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। यात्रुका उजुरी दर्ता गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था बनाउँदै बढी भाडा असुल्ने र छुट नदिने कार्यमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। त्यस्तै, सडक आयोजनाले निर्माण सम्पन्न तथा हस्तान्तरण हुन बाँकी खण्ड, गुणस्तर परीक्षण र मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हिमालपारिको जिल्ला भएकै कारण नागरिकले महँगो भाडा र सेवासम्बन्धी अन्योल सधैँ सहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। अब सम्बन्धित निकायले आश्वासन होइन, तथ्य, अनुगमन र कार्यान्वयनमार्फत जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्