बिगत २०४८ सालदेखि हालसम्म मुस्ताङ जिल्लामा रहेका सिपका धनी दलित समुदायहरुलाई राप्रपा पार्टी बाहेक अरु पार्टीहरुले पदाधिकारी जनप्रतिनिधि बनाउन नसकेको र ठुलो धनराशी खर्चेर दलितहरुको मत राजनैतिक दलहरुले प्रयोग गर्ने गरेको गलत हो यसको पनि अन्त्य गर्न सबै लाग्नु पर्नेमा बक्ताहरुले जोड दिएका थिए ।
चैत्र ७ जोमसोम । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा पनि भब्य रुपमा पहिलो पटक ५८ औं अन्तराष्ट्रिय जातिय भेदभाव उन्मुलन दिवस जिल्ला समन्वय समितिको सभाकक्षमा बिषेश कार्यक्रम गरी मनाएका छन् ।
जिल्लामा रहेका राजनैतिक पार्टीहरुको दलित भातृ संगठनहरु आयोजक र हिमालपारि उत्पीडित समुदाय बिकास तथा सशक्तिकरण परिषद् मुस्ताङको सह आयोजकले दिवसको कार्यक्रम तय गरेका थिए ।
नेपाल दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रिय सदस्य तथा नेकपा एकिकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष भिम बहादुर रसाइली सभा अध्यक्ष रहेको उक्त कार्यक्रममा जन स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख राम बहादुर नेपालीको प्रमुख आथित्यता रहेको थियो ।
बिशेष अतिथिहरुमा नेकपा माओवादी बिप्लबकी मुस्ताङ ईन्चार्ज सुशीला बिक । मुस्ताङ दलित एकता सञ्जालको अध्यक्ष बुद्धिसिंह नेपाली जिसस निमित्त स्थानयि अधिकारी शिव कुमार पौडेल र अतिथिहरुमा नेपाल दलित संघका जिल्ला उपाध्यक्ष ओमकार नेपाली थिए ।
अतिथि वडा सदस्यहरु जय प्रसाद बिक , जैकला बिक र दुर्गादेबी रसाइली , प्राबिधिकहरु चन्द्र शि बिक र होम नेपाली थिए भने नेपाल पत्रकार मुस्ताङ शाखाका सह सचिव आदित्य रसाइली , स्थानीय , गोबिन्द बिक , राम बहदुर बिक प्रकाश , शिक्षक कर्मचारी र बिद्यार्थीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सुशीला बिकले सवागत मन्तब्य दिइन भने प्रमुख अतिथि नेपालीले दीयो बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । बक्ताहरुले आजको युगमा आएर पनि मान्छे मान्छेमा भेदभाव गर्नु भनेको अमानबिय ब्यवहार हो यसको अन्त्य हुनुपर्छ भनेका थिए ।
मुस्ताङमा पनि कला र संस्कृतिले सजिएका कालीगढ आदिमकालदेखि हालसम्म कला कौशलका काम गर्ने ब्यक्तिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको कुरा बक्ताहरुले बोलेका थिए जसमा समानताको हकको आवश्यकता यस जिल्लामा पनि रहेको बताए ।
एकथरी जाति समुदायहरुले चलनमा ल्याएको मुखीया प्रथा गणतन्त्र ब्यवस्था आउदा पनि यस जिल्लामा राज्यको कानून भन्दा माथि रहेर दलित समुदायहरुमा शासन गर्ने कुचलनको अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिदै बोल्ने बक्ताहरुले चिन्ता मानेका थिए यसको अन्त्य गर्न जिल्ला प्रशासन , सुरक्षा निकाय र राजनैतिक दलहरुको ठुलो हात रहने कुरा सुझाएका थिए ।
बिगत २०४८ सालदेखि हालसम्म मुस्ताङ जिल्लामा रहेका सिपका धनी दलित समुदायहरुलाई राप्रपा पार्टी बाहेक अरु पार्टीहरुले पदाधिकारी जनप्रतिनिधि बनाउन नसकेको र ठुलो धनराशी खर्चेर दलितहरुको मत राजनैतिक दलहरुले प्रयोग गर्ने गरेको गलत हो यसको पनि अन्त्य गर्न सबै लाग्नु पर्नेमा बक्ताहरुले जोड थिए ।
केही गाउँहरुमा कानूनबाट पनि दण्डनिय हुने जगनन्य अपराध जस्तो कुरालाई ख्यालनै नगरी सामूहिक भोज पनि पहिलो दिनमा गैर दलितहरुलाई र दोस्रो दिनमा दलित समुदायहरुलाई भोज खुवाउने गरेका छन् यो पनि गलत हो यसको अन्त्य नभएमा कानूनी दायरामा ल्याएर कार्वाही गर्नु पर्नेमा जोड बक्ताहरुले दिएका थिए ।
एउटै गाउँमा जातिपिक्षे आमा समूह बनाएका छन् , कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु रहेको गाउँहरुमा दलितहरु बैठकमा बस्न र गाउँको समितिमा रहन नपाउने , सार्बवनिक कार्यक्रमहरुमा पनि भेदभाव गर्ने प्रकृया रोकिएको छैन यसको अन्त्यको लागि मुस्ताङका दलितहरु संगठित भएर कानुनबाट समस्या समधानको लागि आवाज उठाउनु पर्नेमा बक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
धेरैजसो गाउँहरुमा रहेको सरकारी जग्गाहरुलाई गैर दलितहरुले कब्जा गरी सामुदायिक खेति गरेता पनि उक्त जग्गा र खेतिमा दलित समुदायहरुको अधिकार नभएकोले जिल्ला सुकुम बासी आयोगले यस्तो गम्भिर बिषय माथि खोज अनुसन्धान गरी त्यस्तो कार्य गरेकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कार्वाही गर्नु पर्नेमा बक्ताहरुले जोड दिएका थिए ।
जिल्लामा रहेका माबिबाट १२ कक्षा पास गरेपछि उच्च शिक्षाको लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने समस्याको अन्त्य गर्न तेज निरला जनहित बहुमुखी क्याम्पसमा बिभिन्न संकाय स्थापना गरी स्नाकोत्तरसम्मको शिक्षा हांसील गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा बक्ताहरुले जोड दिएका थिए ।
अझै पनि जिल्लामा शिक्षा , स्वास्थ्य , राजनैतिक , सामाजिक , आर्थिक र रोजगारमा दलित समुदायहरुको पहुंच नरहेकोले स्थानीय , प्रदेश र सघ सरकारले आय मूलक रोजगारी र स्वरोजगार मुलक कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन गर्नु पर्नेमा बक्ताहरुले जोड दिएका थिए । भने उक्त कार्यक्रम नेकपा माओवादी केन्द्र मुस्ताङका संयोजक धिरेन्द्र बिकले सञ्चालन गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्