हिमालपारीको आवाज

२० श्रावण २०८१

काठमाडौं : जन्मँदाको बालकलाई महिलाको नागरिकता दिने सर्वोच्च अदालतको आदेशले अधिकांश यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सशङ्कित बनेका छन्। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा आउँदा जन्मँदाको बालकले महिलाको नागरिकता लिन यौन अङ्ग प्रत्यारोपण अर्थात् लिङ्ग परिवर्तनको चिकित्सकीय प्रमाण पेस गरिरहनु पर्दैन। स्वघोषणा अर्थात् स्वअनुभूतिलाई नै आधार मान्दा [..]