नेपालमा लोकतन्त्र र राजनीतिक दलको भूमिका

मनाेज सुवेदी

विश्वमा प्रचलनमा रहेका व्यवस्थाहरू मध्ये सबैभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको लोकप्रिय शासन व्यवस्थाका रूपमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अङ्गिकार गरिएको छ । लोकतन्त्र आफ्नै हिसाबले परिभाषित र व्याख्या गर्ने परम्पराको विकास भएको तर व्याख्या र परिभाषाहरु जे जस्ता भएपनि यसको मूल मर्म भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, बहुलवाद, बहुसंख्यकको शासन तथा अल्पसंख्यकहरूको अधिकार र सम्मान हो । मुलत लोकतन्त्र भन्नाले अंग्रेजी भाषाको Democracy शब्दको नेपाली रुपान्तरणलाई जनाउँदछ, अर्को शब्दमा लोकतन्त्रलाई जनतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र पनि भनिन्छ । चुरो विषय शब्द भन्दा विधि, प्रक्रिया तथा मान्यता हो । जुन विधिले सामुहिक निर्णयको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दछ र नागरिक सर्वोच्चतालाई प्राथमिकता दिन्छ । त्यसैलाई “लोकतन्त्र भनिन्छ । लोकतन्त्र सामुहिक निर्णय निर्धारणको एउटा पद्धति हो ।

राजनीतिक या सार्वजनिक चासोको विषयहरूमा सहभागी हुँदा हुने फाइदा नागरिक अधिकार र कर्तव्यको बोध नागरीक आफैले बनाएको संविधान र कानुन भित्र रही समस्या समाधान गर्ने तरिका, विषय अनुसार सहमति वा विरोध गर्ने राज्य, नागरिक समाज र अर्थतन्त्रको सञ्चालन र असल शासनको स्थापना र क्रियाकलाप जस्ता विषयमा छलफल गरी त्यसबारे नीति र निर्णय निरुपण जनताले आँफै गर्न पाउने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो । (नेपाली काँग्रेस इतिहास डा. सुर्यमणि अधिकारी) ।

नेपाल विषम भूबनोट र विशिष्ट अवस्थिति भएको विविध जाती भाषा, संस्कृति र परम्परा रहेको देश हो । देशको सबै भूभाग र सबैथरी नागरीकले आफ्ना राजनीतीक, आर्थिक, सामाजिक अकाङ्छाको पूर्ति गर्न सक्ने शासन प्रणालीको आवश्यकता छ । सात सालको परिर्वतनले नेपाललाई आधुनिकतामा प्रवेश गरायो । राजनीतिक दलको अगुवाइमा आन्दोलन सुरु गरिएको थियो । स्थापनाका आधारमा प्रचण्ड गोरखा पहिलो राजनीतिक दल हो, कार्यथालनीको दृष्टिकोणले नेपाल प्रजापरिषद् र व्यापक्ता, सफलता र निरन्तरताका हिसाबले नेपाली काँग्रेस अग्र पङ्तीमा पर्छ ।

संविधानले गरेको लोकतान्त्रिक राजनीतीक प्रणालीलाई अहिलेका सबैजसो राजनितीक दलले आफ्नो नीति र लक्ष्यका रूपमा प्रवद्धन गरेको पाइन्छ । प्रजातन्त्रको उदय भएको १० वर्षमा नै यसलाई निमोठ्ने काम भयो । तत्पश्चात् करिब ३० वर्षसम्म निरंकुश राजतन्त्र र निर्दलीय प्रञ्चायती व्यवस्थाले राज ग¥यो । यो समयमा लोकतन्त्रको लेप लगाएर तत्कालीन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रीक भएको देखाउने प्रयास गरिन्थ्यो । तर उक्त व्यवस्थामा जनता सर्वभौम थिएनन् । २०४६/०४७ को आन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान भयो । राजनीतिक रूपमा मुलुक फेरी बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश भयो ।

संवैधानिक राजतन्त्रको शासकी ढाँचा स्थापीत भयो । यो चरणमा लोकतन्त्रमा चरित्रका संस्थाहरुको गठन र क्रियाशीलतामा राज्यको केही ध्यान गयो । तथापी राजनितीमा वामपन्थी धारको उपस्थितिले लोकतन्त्रका सामु चुनौतीहरू विद्यामान थिए । यही परिवेशमा समकालीन राजनीतिका शिखर पुरुष नेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गरी कम्युनिस्टहरूलाई शास्त्रले डोर्‍याउने साहसिक काम गरे । यसबाट नेपालको राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताले सुभोसित हुने फराकीलो आधार तयार भयो । (नेपालको राजनैतीक इतिहास डा. पीतम्बर लाल यादव) प्रारम्भमा विश्वको उत्कृष्ट र प्रजातन्त्रिक संविधानको रूपमा केही विश्लेषकहरुले यसको प्रचारवाजी गरे तर पनि निमार्ण भएको ५ वर्षको अवधिमै राष्ट्रियता र जनजिविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्न नसकेकोले संविधानसभाबाटै संविधान निमार्ण गरिनुपर्छ भन्ने मागसहित २०५२ फागुन १ गतेदेखी नेकपा माओवादीको नाउँबाट जनयुद्ध प्रारम्भ भयो । हत्या हिंसा अपरहण र भौतिक संरचनाको विनाश गर्दै जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्यो ।विसं २०५९ असोजमा संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो ।राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैरहटाउँदै गरे ।

विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा ९माओवादी०बीच १२ बुँदे समझदारी भयो । तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो ।

२०६२ फागुनदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा काठमाडौं केन्द्रित निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो । नयाँ वर्षसँगै लाखौं जनता सडकमा आए । काठमाडौंको चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत भए ।आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे । उनले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको घोषणा गरे । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रुपमा स्थापित बन्यो ।

विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गरेको थियो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा पनि भनिन्छ ।

यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो ,विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो ।संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । जसअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् ।

लोकतन्त्रले जनतालाई सार्वभौम बनाउने, जनताको व्यक्तित्व एवं नेतृत्व विकासको अवसर प्रदान गरेको छ। राज्य प्रणालीबाट जनताले विकास र समृद्धिको लाभ हासिल गर्न पाउने सुन्दर आश्वासन दिने भएकाले पनि लोकतन्त्रप्रति नेपाली जनताको आस्था अटुट रहँदै आएको छ । यसरी नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूपमा आइपुगेको छ। तुलनात्मक रूपले वर्तमान समय लोकतन्त्र पल्लवित र पुष्पित हुन अत्यन्त अनुकूल छ।

राजनीतिक प्रणालीमा लोकतन्त्रका विशेषता बहाल हुँदा जनताले नेतृत्व चयन गर्न पाउने र सो नेतृत्व सरकारको कार्यकारी भूमिकामा पुग्न सक्ने भएकाले राज्य प्रणालीमा जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्न लोकतन्त्र अचुक अस्त्र हो। यस अस्त्रका साधकका रूपमा प्रथमतः राजनीतिक दलहरू रहेका हुन्छन्। राजनीतिक दलहरूले गर्ने लोकतन्त्रको अभ्यासले नै शासन प्रणालीमा लोकतन्त्रका आदर्श स्थापित गर्ने आधार निर्माण हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक दलभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासले नै सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा लोकतन्त्रका आदर्श बिम्बित हुने अवस्था सिर्जना गर्छ। यस दृष्टिबाट हेर्दा नेपालले अवलम्बन गरेको वर्तमान शासन प्रणालीमा लोकतन्त्रका आदर्शहरूलाई अभ्यास गर्न अहिले कुनै रोकावट छैन। परिस्थिति लोकतन्त्रमैत्री छ।

यद्यपि जनताका अपेक्षा पूरा नहुँदा जनतामा निराशा कायम छ । सरकार गठन र विघटनका श्रृंखला तथा भ्रष्टाचारका काण्डले जनतामा शासन व्यवस्थाप्रति बेला बेला असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ । जनतामा देखिएका असन्तुसष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गरेर लोकतन्त्रको पारिलो घाम ताप्ने अवसर सबैलाई प्रदान गर्न सकिएको सन्दर्भमा लोकतन्त्र स सार्थक बन्न सक्छ ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका

अहिले दलहरु देश र जनताका लागि भन्दा पनि शक्ति, पद र प्रतिष्ठाका लागि रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । शक्ति प्रदर्शन गर्ने र पदमा को पूगनेमा अल्झिएर राष्ट्रिय हितको मुद्दा ओझेल परेको छ। दलहरु आ–आफ्नो दलीय शक्ति बलियो बनाउन कसरत गरिरहेका छन् । महाधिवेशनलाई आधार बनाएर जनतालाई आफूतिर तान्ने र संगठित गर्ने अभियानमा सबै दलहर देखिन्छन् ।मुलुकको संविधानले नै दल खोल्न पाउने अधिकारलाई स्वतन्त्र छाडिदिएका कारण दलहरु च्याउसरी हुनु स्वाभाविकै हो । सिङ्ग मुलुकको सामाजिक, आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । मुलुकको नेतृत्व राजनीतिबाट हुने भएकाले यस विषयमा दलहरुले गम्भीर चासो दिनु जरुरी छ । दलहरु दलगत स्वार्थमा अलिझनुको साटो राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित बन्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले जनतालाई व्यापक सपना बाँडेर चुनाव जितेर सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगिसकेपछि कार्यान्वयनमा शून्य पहल देखिएको छ ।

कार्यान्वयनमा दलहरुले गरेको हेलचक्राइका कारण नेपाल समृद्ध बन्ने र नेपाली सुखी बन्ने सपनामा कुठाराघात भएको हो । राजनीतिक दल एउटा राजनीतिक संस्था हो, जो शासनमा राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने र त्यसलाई निरन्तर कायम गर्ने प्रयत्न गर्छ । यसको लागि प्रायः त्यो निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग लिन्छ । राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने निर्वाचनको माध्यमबाट हो । राजनीतिक दलको आफ्नो सिद्धान्त वा लक्ष्य हुन्छ । जुन प्रायः लिखित दस्ताबेजको रुपमा हुन्छ । विभिन्न देशहरुमा राजनीतिक दलको अलग–अलग स्थिति वा व्यवस्था छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेको छ । यसरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि विभिन्न किसिमले जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत पष भनेको नै जनादेशको सम्मान गर्नु हो । बहुदलीय प्रणालीमा दर्जनौा राजनीतिक दलहरु चुनाबी प्रक्रियामा समावेश भएका छन् तर धेरै कम दलहरुलाई मात्र चुनाव जित्ने र वास्तविक राजनीतिक सत्ता हात पार्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । राजनीतिक दल त्यो बेला मात्र सफल हुन्छ जहाँ जनभावना अनुसार शक्ति र सत्तामा रहेर जनताकै लागि काम गर्छ ।

जनभावनालाई संस्थागत गर्न नसक्दा त्यसबाट लोकतन्त्र कमजोर हुनुका साथै अधिनायकवाद वा निरंकुश जन्मन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले जनभावनाअनुसार काम गरेन भने त्यसलाई हटाउने क्षमता चुनावी प्रक्रियामार्फत् हुन्छ । त्यसको लागि आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था हुन्छ । राजनीतिक दल सधैँ सफल हुन्छन् भन्ने छैन, असफल पनि हुनसक्छन् । आन्तरिक वा वाह्य कारणबाट समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलको अस्तित्व समाप्त हुँदेन । नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले विगतमा गरेका गल्तीलाई सच्याएर आगामी दिनमा देशलाई गति दिन सक्यो भने राजनीतिक दलप्रति आम जनताको समर्थन सदैव रहन्छ ।

राजनीतिक दलबिनाको लोकतन्त्र र लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका नहुने भन्ने हुँदैन । राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको एकापसमा मेल नहुँदा कुनै एक वा दुवै कमजोर हुन्छ । जसबाट समाजमा अस्थिरता पैदा हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दल र लोकतन्त्र दुवै अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरु सरकारमा गएसँगै लोकतान्त्रिक भावनालाई बिर्सेर दलगत स्वार्थमा लागेको पाइन्छ । राजनीतिक दलले सधौ निर्वाचनमा सहभागी हुने र शान्तिपूर्ण बाटोबाट मात्र सरकारमा स्थापित हुनुको सट्टा क्रान्तिकारी र आन्दोलनको बाटोबाट पनि अघि बढ्न सक्छन् । देशको परिस्थिति परिवर्तन, जनचाहनाअनुसार अगाडि बढ्न सक्यो भने दलहरु सफल हुन्छन् । लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन निरंकुशतावादी तत्व लागिपरेका हुन्छन् ।

निरंकुश राजतन्त्र, सैनिक शासन र कम्युनिस्ट शासन भएका देश परिवर्तित भएर बहुदलीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दैछन् । संसारमा कम्युनिस्ट शासन ९समाजवाद०को प्रयोग भए पनि निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएकाले कम्युनिस्ट शासन पनि असफल हुँदैछ । रसिया वा शोभियत संघ पनि यही कारणले असफल भएको थियो । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति सर्वमान्य छ । जहाँ राजनीतिक दल, जनता र अन्य समूहको अस्तित्व हुन्छ । राजनीतिक दलमाथि अविश्वास रहे पनि जनताले फेरि पनि तिनै राजनीतिक दललाई चुनावमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । किनकि लोकतन्त्रमा अर्को कुनै विधि नै छैन । जननिर्वाचित व्यक्तिले मात्र त्यो प्रक्रियामा भाग लिन पाउँछ । यसमा राजनीतिक दलका नेता तथा नेतृत्व साथै सम्पूर्ण शक्ति ९जनता० को प्रतिनिधि हुने खालको हुने भएकाले सम्पूर्ण दलको जिम्मेवारी बराबरी हुन्छ ।

नेपालका राजनीतिक दलको इतिहास हेर्ने हो भने राणाकाल वि।सं। १९९३ मा स्थापना भएको नेपाल प्रजा परषद् नै पहिलो पार्टी हो । जसको उद्देश्य राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु थियो । जुन २००७ सालमा आएर मात्र प्राप्त भयो । त्यसपछि नेपालमा अन्य राजनीतिक दलहरु स्थापना भए । राणा शासनमा दलको अस्तित्व नभए पनि प्रजापरिषद्ले लुकिछिपी राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी जनतालाई संगठित गरेको थियो ।

२०१५ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ९ वटा दल सहभागी थिए भने २०७० सालसम्म आइपुग्दा दलहरुको संख्या १२७ पुग्यो । त्यसपछि २०१७ देखि ०४७ सम्म ३० वर्ष पञ्चायती शासन रह्यो । जसमा दलहरुको भूमिका प्रत्यक्षहुन पाउँदैनथ्यो । दलहरु भूमिगत रुपमै सक्रिय रहे । जसको फलस्वरुप पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलन २०४६ सफल भयो । त्यसपछि राजनीतिक दलहरुको सक्रियता बढ्न थाल्यो । फेरि ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा संसद भङ्ग गरी २०६१ मा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।

जसको कारण २०६२/०६३ जनआन्दोलन नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमालेले नेतृत्व गरी ज्ञानेन्द्रलाई संसद पुनःस्थापना गर्न बाध्य तुल्याए । दलहरुको कारण २०६५ मा राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भयो । यसरी राजनीतिक दलको स्थापनादेखि हालसम्म दलहरुको भूमिका कहिले सक्रिय बढी र कहिले कम रह्यो । दलहरु सचेत नभएका कारण यस्तो अवस्था सामना गर्नुपरेको हो । मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि पषको विकासको आधार राजनीति भएकाले यसलाई पूरा गर्ने एकमात्र प्रतिनिधि संस्था राजनीतिक दल भएकाले संवैधानिक बाटोमार्फत् त्यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

राजनीतिक दल जिममेवार भएको खण्डमा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भई मुलुक शान्ति, समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्छ । राजनीतिक दल एउटा राजनीतिक संस्था हो । जो शासमा राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने र त्यसलाई निरन्तर कायम गर्ने प्रयत्न गर्दछ । यसको लागि प्रायः त्यो निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग लिन्छ । राजनीतिक दलहरुको आफ्नो सिद्धान्त वा लक्ष्य हुन्छ जुन प्रायः लिखित दस्ताबेजको रुपमा हुन्छ । जहाँ लोकतन्त्र छ, त्यहाँ राजनीतिक दलको अस्तित्व हुन्छ । राजनीतिक दलको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनमार्फत् चुनिएर सरकार सञ्चालन गर्नु हो ।

लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई चुनावमा स्वतन्त्र रुपमा प्रचारप्रसार गर्न बन्देज हुँदैन । राजनीतिक दलले खुला ९स्वतन्त्र० रुपमा आफ्नो विचार, नीति, कार्यक्रम, अभिव्यक्ति घोषणा ९प्रतिबद्धता० मार्फत् जनता समक्ष लैजान्छ । राजनीतिक दललाई जनतामाझ जान र जनतालाई राजनीतिक दल छनोट गर्न कुनै पनि व्यक्ति, समूह, दलको डर, धम्की, त्रास र आतंक हुनु हुँदैन । नेपालमा राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकारलाई मैलिक हकको रुपमा उललेख गरिएको छ ।

लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भनेकै जनादेशको सम्मान गर्नु हो । जनभावनालाई संस्थागत गर्न नसक्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले विगतमा गरेका गल्तीलाई सच्याएर आगामी दिनमा देशलाई गति दिन सक्यो भने राजनीतिक दलप्रति आम जनताको सदैव समर्थन रहन्छ । राजनीतिक दलबिनाको लोकतन्त्र र लोकतन्त्रबिनाको राजनीतिक दलको कुनै भूमिका रहँदैन ।

लेखकः मनोज सुवेदी नेविसंघ गण्डकी विश्वविद्यालय सभापति तथा गण्डकी विश्वविद्यालयमा कानुन संकायमा अध्ययनरत छन् ।

यो खबर पढेर कस्तो महसुस भयो?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *