बेनी–जोमसोम सडक मुस्ताङवासीको जीवनरेखा मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरव, पर्यटन, व्यापार र उत्तरी सीमा जोड्ने रणनीतिक मार्गसमेत हो। तर विडम्बना, यही जीवनरेखा वर्षौंदेखि सर्वसाधारणका लागि सास्तीको पर्याय बनिरहेको छ। हिउँदमा धुलाम्मे, वर्षातमा हिलाम्मे र बाढीपहिरो आउँदा ठाउँठाउँमा क्षतविक्षत हुने यो सडकबाट नागरिकले कहिले मुक्ति पाउने ? हिउँद लागेपछि धुलोले जनजीवन प्रभावित हुन्छ, वर्षात सुरु भएपछि बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध बनाउँछ। बिरामीले समयमै अस्पताल पुग्न पाउँदैनन्, विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी, पर्यटक र यात्रुले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन्। ढुवानी अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्छ भने पर्यटन व्यवसायसमेत प्रभावित हुन्छ। हरेक वर्ष उही समस्या दोहोरिन्छ, नागरिकले उही पीडा भोग्छन्, तर सडकको अवस्था भने जस्ताको तस्तै रहन्छ। आखिर यो सडक कहिले भरपर्दो र बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बन्ने ?
सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका नाममा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर वर्षायामको एउटा ठूलो वर्षा र बाढीपहिरोले सडकको संरचना नै तहसनहस पारिदिन्छ। यसले विकास निर्माणको गुणस्तर, प्राविधिक अध्ययन, ठेक्का व्यवस्थापन र सरकारी अनुगमनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। वर्षेनी सडक भत्किने, पुनः मर्मत गर्ने र फेरि उस्तै समस्या दोहोरिने प्रवृत्तिले राज्यको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भइरहेको छ। सडकलाई बाढीपहिरोबाट जोगाउने दीर्घकालीन योजना किन बन्न सकेन ? जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पक्की पर्खाल, प्रभावकारी नाली, पुलपुलेसा, नदी नियन्त्रण र वैज्ञानिक भू–संरक्षणका काम किन प्राथमिकतामा परेनन् ? तत्काल सडक खुलाउने अस्थायी मर्मतलाई उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्तिले अब मुस्ताङको समस्या समाधान हुँदैन। कमजोर भूगोल र प्राकृतिक जोखिमलाई बहाना बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट कुनै पनि सरकारी निकायलाई छैन। विकासको नाममा बजेट खर्च गर्नु मात्रै उपलब्धि होइन, त्यसबाट नागरिकले दिगो सुविधा पाउनु वास्तविक उपलब्धि हो।
अब बेनी–जोमसोम सडकलाई टालटुले मर्मत र वर्षेनीको बजेट खर्च गर्ने चक्रबाट मुक्त गर्नुपर्छ। सडक निर्माणमा गुणस्तरको कडा परीक्षण, ठेकेदारको जवाफदेहिता, प्राविधिक अनुगमन र समयमै काम सम्पन्न गराउने सरकारी प्रतिबद्धता अनिवार्य छ। बाढीपहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा भूगर्भीय अध्ययनसहित दीर्घकालीन संरक्षण योजना लागू गर्नुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी सडकको नियमित मर्मतसम्भार र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। मुस्ताङवासीले सडक बन्द हुँदा खुलाउने र खुलेपछि फेरि भत्किने नियति कहिलेसम्म भोगिरहने ? राज्यले सडकलाई बजेट खर्च गर्ने आयोजना होइन, नागरिकको जीवन, अर्थतन्त्र र समृद्धिसँग जोडिएको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा बुझ्नुपर्छ। हिउँदमा धुलो र वर्षातमा हिलो तथा पहिरोको त्रासबाट मुक्ति पाउनु मुस्ताङवासीको कुनै विलासिता होइन, अधिकार हो। अब प्रश्न सडक कहिले खुल्छ भन्ने मात्र होइन, बेनी–जोमसोम सडक कहिले दिगो, सुरक्षित र बाह्रै महिना निर्वाध सञ्चालनयोग्य बन्छ भन्ने हो। यसको जवाफ भाषणमा होइन, परिणाममा देखिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्