२०८३ असोज ४ मुस्ताङ । मुस्ताङको घरपझोङबाट उठेको जलवायु न्यायको आवाज अब हिमालको सीमाभित्र थुनिनु हुँदैन। हिमपातको स्वरूपमा आएको परिवर्तन, पानीका मुहान सुक्दै जानु, कृषि प्रणालीमा देखिएको अस्थिरता र बढ्दो प्राकृतिक जोखिम हिमाली बस्तीका दैनिक यथार्थ हुन्। यही यथार्थलाई आधार बनाएर जारी १२ भाग ४९ बुँदे घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय समस्या होइन, विकास, पानी, कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, विपद् र नागरिकको जीविकासँग जोडिएको राष्ट्रिय संकटका रूपमा हेर्न खोजेको छ। हिमालले भोगेको पीडा हिमालमै सीमित रहँदैन; नदी प्रणालीसँगै त्यसको प्रभाव पहाड हुँदै तराईसम्म पुग्छ। त्यसैले घरपझोङबाट उठेको आवाजलाई एउटा स्थानीय कार्यक्रमको दस्तावेजका रूपमा होइन, हिमालदेखि तराईसम्मको साझा भविष्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय चेतावनीका रूपमा बुझिनुपर्छ।
घोषणापत्रको वास्तविक शक्ति यसको शब्दमा होइन, कार्यान्वयनमा हुनेछ। जलवायु न्यायको अर्थ जोखिममा परेका समुदायलाई भाषण र आश्वासन मात्र दिनु होइन—उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु, जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्नु, पानीका स्रोत जोगाउनु, वैज्ञानिक जोखिम नक्साङ्कन र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नु तथा विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्नु हो। अझ महत्वपूर्ण कुरा, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि–नोक्सानीलाई भत्किएका घर, सडक र खेतबारीको मूल्यमा मात्र सीमित गर्न सकिँदैन; संस्कृति, परम्परा, जीविकोपार्जन र समुदायको सामाजिक संरचनामा पर्ने क्षतिको पनि राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जलवायु बजेटलाई खर्चको अंकमा होइन, घटेको जोखिम र सुरक्षित भएको जीवनको परिणाममा मापन गर्ने समय आएको छ।
अब प्रश्न घोषणापत्र जारी भयो कि भएन भन्ने होइन, यसले नीति, बजेट र व्यवहार कति बदल्छ भन्ने हो। घरपझोङले हिमालको पीडालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने पहल गरेको छ; अब संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विज्ञ, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र समुदायले त्यसलाई कार्यान्वयनको साझा जिम्मेवारी बनाउनुपर्छ। जलवायु संकटसँग जुध्ने नाममा प्रभावित समुदायलाई थप ऋणको भार बोकाउने होइन, न्यायपूर्ण वित्त, प्रविधि र अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ। हिमाल चुप लागे पनि संकट बोलिरहेको छ। त्यसैले घरपझोङबाट उठेको ४९ बुँदे आवाजलाई कागजमा सीमित राख्ने छुट अब कसैलाई छैन—हिमाल बचाउनु भनेको पानी बचाउनु हो, पानी बचाउनु भनेको कृषि र जीवन बचाउनु हो, र अन्ततः नेपालकै भविष्य बचाउनु हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्