मुस्ताङमा चुनावी विकृति : योगदान ओझेलमा, पैसा र पहुँचको बोलवाला

२०८३ असोज ३ मुस्ताङ । मुस्ताङमा चुनाव जित्न जनताको विश्वासभन्दा पैसा, पावर र पहुँच निर्णायक बन्दै गएको हो? यो प्रश्न अब चियापसलको गफमा सीमित छैन; लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो। पार्टी र समाजमा वर्षौँ योगदान गरेका कार्यकर्ता पाखा लाग्ने, तर निर्वाचनको मुखमा आर्थिक हैसियत र पहुँचका आधारमा प्रभाव जमाउने प्रवृत्ति बढेको गुनासो सुनिनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। गाउँ–गाउँमा पैसा बाँड्ने, मतदातालाई प्रलोभन देखाउने, धाकधम्की र डर–त्रास सिर्जना गर्ने आरोपमाथि सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। निर्वाचन जनमतको उत्सव हो कि पैसाको प्रदर्शन? साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गरेर जसरी पनि जित्नुपर्ने मानसिकता स्थापित भयो भने मतपत्रको गोपनीयता र मतदाताको स्वतन्त्र निर्णयमाथि नै प्रश्न उठ्छ। प्रहरी प्रशासन, निर्वाचन संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व कसैको दबाब वा प्रभावमा होइन, कानूनको सीमाभित्र उभिन सक्नुपर्छ।

अर्को तीतो यथार्थ पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिन्छ। आफ्नै दलको उम्मेदवारलाई हराउन भित्रभित्रै अर्को पक्षसँग साँठगाँठ गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संगठन र कार्यकर्ताको विश्वासमाथि खेल्ने प्रवृत्ति छ भने त्यसको राजनीतिक हिसाब–किताब पनि हुनुपर्छ। अझ दलित समुदायको प्रश्न झन् गम्भीर छ। चुनाव आउँदा भोट चाहिने, चुनाव सकिएपछि अधिकार नचाहिने राजनीति कहिलेसम्म? दलित समुदायलाई मतको बैंकका रूपमा हेर्ने तर निर्णय गर्ने तहमा समान सहभागिता नदिने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको समानताको आधारलाई कमजोर बनाउँछ। बहुमत मतदाता रहेको ठाउँमा समेत प्रतिनिधित्व किन कमजोर हुन्छ? उम्मेदवार छनोट गर्दा सामाजिक योगदान, जनसेवा, क्षमता र समावेशी प्रतिनिधित्वभन्दा आर्थिक प्रभाव र पहुँच हाबी हुन्छ कि हुँदैन? यी प्रश्नको जवाफ दलहरूले जनतासामु दिनैपर्छ। जनताको मत खरिद गर्ने होइन, जनताको विश्वास जित्ने राजनीति चाहिन्छ।

अब मुस्ताङलाई अर्को चुनावमा पुरानै शैली दोहोर्याउने छुट छैन। झण्डाले बेरेको रकमसहितको गाडी भेटिएको वा निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल भएको दाबी जस्ता विषय सार्वजनिक हुन्छन् भने त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने जिम्मेवारी राज्य संयन्त्रकै हो। प्रमाण हुँदाहुँदै कारबाही नहुने, उजुरी परेपछि पनि प्रभावशाली व्यक्तिहरू जोगिने र कर्मचारीमाथि कारबाहीको सट्टा संरक्षणको वातावरण बन्ने हो भने निष्पक्ष निर्वाचनको विश्वास कसरी कायम रहन्छ? कानून सबैका लागि बराबर हो भने चुनावमा पैसा बाँड्ने, धम्क्याउने र मत प्रभावित पार्ने जुनसुकै व्यक्ति वा समूह किन नहोस्, छानबिन र कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। अब मतदाताले पनि उम्मेदवारको गाडी, पैसा र पहुँच होइन—उसको विगतको काम, सामाजिक योगदान, सार्वजनिक जवाफदेहिता र चरित्र हेर्नुपर्ने समय आएको छ। मुस्ताङको आगामी निर्वाचनले एउटा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ—यहाँ चुनाव अझै पैसाले जितिन्छ कि जनताको विश्वासले?