पोखरा । नेकपा एकीकृत समाजवादी गण्डकी प्रदेश कमिटीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमक्ष सुशासन, रोजगारी र विकाससँग सम्बन्धित बिषयहरु समेटेरे मागपत्र बुझाएको छ । प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कृष्ण नेपालीको टोलीले गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे समक्ष ५४ बुँदामा समेटिएको ७ पृष्ट लामो मागपत्र बुझाएको हो ।
पार्टीका केन्द्रीय सचिव श्रीनाथ वरालको उपस्थितिमा पार्टी अध्यक्ष कृष्ण नेपाली, सचिव ठाकुर शर्मा, जिल्ला कमिटी कास्की अध्यक्ष खड्ग हमाल, उपाध्यक्ष पूर्ण लामा, युवा नेता सन्तोष न्यौपाने लगायतले मागपत्र बुझाएका हुन्। गण्डकी प्रदेशमा जनजिविका, उत्पादन, रोजगारी तथा सुशासन लगायतका विषय मागपत्रमा समेटिएको छ ।
संविधानमै उल्लेख गरिएका अधिकार दिनका लागि प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मागपत्र बुझाउँदै एकीकृत समाजवादी गण्डकी अध्यक्ष नेपालीले सरकारले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटबाट नै समाजवाद तर्फ अगाडि बढेको झल्कनेगरी विषयबस्तु समेट्न आग्रह गरे ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्री कमिटी सचिव श्रीनाथ बरालले पार्टीको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुरुप नै प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारलाई र जिल्ला कमिटीले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ का सन्दर्भमा मागपत्र प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । उनले गण्डकीमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, सुशासन र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
शुक्रबार पार्टीका प्रदेश र जिल्ला कमिटीले जिल्ला र प्रदेशका समस्या, बस्तुस्थिति, बाटो, बिजुली, उत्पादन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेहीता लगायतका पक्षहरू समेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएकोे हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले रचनात्मक आन्दोलनद्वारा पार्टी निर्माण र मुलुकको समृद्धिका निम्ति १ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरेर धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यही धारणा अनुरुप केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको टोलीले १७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमै पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
त्यसैगरी पालिका र वडा पालिका कमिटीले २२ वैशाखमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
मागप्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेकपा एकीकृत समाजवादीको मागप्रति गण्डकी प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
उनले मागमा समेटिएका कूरा कतिपय यस अगाडिबाट नै सम्बोधनको प्रयास गरिरहेको र कतिपय आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने आश्वासन दिए । सरकारको स्रोत र आर्थिक अवस्थालाई पनि हेरेर अगाडि बढ्नु सरकारको बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।
अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सबै मिलेर ल्याएको व्यवस्था रहेकाले संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबै दल एकै ठाउँमा रहेको उनले बताए । ‘अहिले संविधान र व्यवस्था माथि नै केही तत्वले प्रश्न उठाउने प्रयास गरेका छन् । उनीहरुलाई सबैले मिलेर नै जवाफ दिनुपर्छ । यस मामिलामा हामी कोही सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी छैनौं । शीर्ष नेताहरुमापनि यस खालको समझ्दारी देखिन्छ’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्