३० जिल्लाका विपन्न परिवारका विद्यार्थी मारमा, विद्यालयहरूकै आग्रहमा हिमालपारिको आवाजको पहल; पाँचवटै वडाका शिक्षक र विद्यार्थी प्रतिनिधि सहित प्रशासनलाई आठबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र
जोमसोम, मुस्ताङ । सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीले पाउनुपर्ने ४५ प्रतिशत भाडा छुटको सरकारी व्यवस्था मुस्ताङमा अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारी निर्णय र निर्देशन हुँदासमेत विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउँदा सहुलियत नपाउने अवस्था कायम रहेपछि आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थी थप मारमा परेका छन्। यही समस्यालाई समाधान गर्न जिल्लाका विद्यालयहरूले नै हिमालपारिको आवाज साप्ताहिक पत्रिकालाई सहजीकरण गरिदिन औपचारिक पत्रमार्फत लिखित आग्रह गरेपछि पत्रिकाले विद्यार्थीको अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक पहल अघि बढाएको छ।
विद्यालयहरूबाट प्राप्त आग्रह र विद्यार्थीले भोगिरहेको समस्यालाई सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा उठाउँदै हिमालपारिको आवाज साप्ताहिक पत्रिकाले मिति २०८३ कात्तिक १६ गते चलानी नम्बर ९ मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङलाई आठबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्र कात्तिक १७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी पर्शुराम पोखरेललाई प्रत्यक्ष रूपमा बुझाइएको हो। सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गराउन विद्यालयहरूको आग्रह, शिक्षकहरूको सहभागिता र विद्यार्थीको प्रत्यक्ष आवाजलाई प्रशासनसम्म पुर्याइएको यस पहलले जिल्लामा विद्यार्थी अधिकारको विषयलाई संस्थागत रूपमा उठाएको छ।
मुस्ताङका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू जिल्लाभित्रका मात्र छैनन्। नेपालको करिब ३० जिल्लाका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका छोराछोरीसमेत यहाँका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। रोजगारी, पारिवारिक बाध्यता तथा शैक्षिक अवसरका कारण मुस्ताङ आइपुगेका उनीहरूका अभिभावकले सीमित आम्दानीबाट घरखर्च, आवास, खाना र शिक्षाको खर्च धान्नुपरेको छ। त्यसमाथि विद्यालय आउजाउ गर्दा सार्वजनिक यातायातमा पूरा भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यताले आर्थिक बोझ थपिएको छ। विपन्न परिवारका विद्यार्थीका लागि ४५ प्रतिशत छुट केवल यातायात सहुलियत होइन, शिक्षामा पहुँच र निरन्तरतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको आर्थिक राहत हो।
यस विषयलाई थप गम्भीर बनाउने पक्ष मुस्ताङको भौगोलिक अवस्था हो। यहाँका बस्तीहरू एकअर्काबाट टाढा छन् भने कतिपय विद्यार्थी विद्यालय पुग्न नियमित रूपमा सार्वजनिक यातायातमा निर्भर छन्। लामो दूरी, सीमित सवारी विकल्प र महँगो दैनिक आवतजावतका कारण विद्यार्थीको शैक्षिक खर्च बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यवस्था गरेको सहुलियतसमेत नपाउनु विपन्न परिवारमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नु हो। सरकारी छुट कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थीले मात्र होइन, उनीहरूको शिक्षाका लागि संघर्ष गरिरहेका अभिभावकले समेत त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा घरपझोङ गाउँपालिकाका पाँचवटै वडामा रहेका विद्यालयका शिक्षक प्रतिनिधि तथा विद्यार्थीहरूको सहभागिता थियो। वडा नम्बर १ छैरोस्थित छैरो आधारभूत विद्यालय र निलगिरी आधारभूत विद्यालयबाट शिक्षक प्रतिनिधि शुनिल शेरचन, वडा नम्बर २ मार्फास्थित जनबाल माध्यमिक विद्यालयबाट शिक्षक अमर घताने , वडा नम्बर ३ स्याङस्थित जनकल्याण आधारभूत विद्यालयबाट आरति पोखरेल सहभागी थिए। त्यसैगरी वडा नम्बर ४ जोमसोमस्थित जनहित माध्यमिक विद्यालय र वडा नम्बर ५ ठिनीस्थित मुक्ति नमुना आधारभूत विद्यालयबाट प्रतिनिधि देवी गिरीसहित शिक्षक तथा विद्यार्थी प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका बालक्लब पदाधिकारीसमेत गरी १५ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ मुस्ताङ जिल्ला शाखाका सचिव आदित्य रसाइली र नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश सदस्य सुन्दरकुमार थकालीको समेत उपस्थिति थियो। पाँचवटै वडाका विद्यालयबाट शिक्षक र विद्यार्थीको सहभागिताले यो विषय कुनै एउटा विद्यालयको सीमित समस्या नभई जिल्लाभरका विद्यार्थीको साझा सरोकार भएको सन्देश दिएको छ। विद्यालयहरूले पहिल्यै पत्रिकालाई सहजीकरणका लागि आग्रह गर्नु र त्यसकै आधारमा सञ्चारमाध्यमले प्रशासनसम्म विषय पुर्याउनु विद्यार्थीको अधिकारका पक्षमा सामूहिक संस्थागत दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच २०६५ फागुन २० गते भएको सहमतिअनुसार विद्यार्थी परिचयपत्रका आधारमा सार्वजनिक यातायातमा ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले २०८३ वैशाख ९ गतेसमेत सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थी सहुलियत अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर निर्णय भएको वर्षौं बितिसक्दा र विभागबाट पछिल्लो निर्देशन आउँदासमेत व्यवहारमा छुट नपाइनुले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेका निकायको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। निर्णय जारी गर्नु मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुनु होइन, त्यसको लाभ लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनु वास्तविक सुशासन हो।
यातायात व्यवसायीहरूले आफूहरूले पाउनुपर्ने कर, रुट परमिट तथा जाँचपाससम्बन्धी सहुलियतका विषय उठाउँदै विद्यार्थी छुट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउने गरेका छन्। व्यवसायीका माग र व्यावसायिक कठिनाइलाई सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर सरकार र व्यवसायीबीचको असमझदारीको आर्थिक भार विद्यार्थी तथा विपन्न अभिभावकलाई बोकाउन पनि पाइँदैन। व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो भने विद्यार्थीको कानुनी तथा नीतिगत अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो। एउटा पक्षको सुविधा र अर्को पक्षको अधिकारलाई आमनेसामने राखेर समस्या समाधान हुँदैन।
हिमालपारिको आवाज साप्ताहिक पत्रिकाले प्रशासनसमक्ष प्रस्तुत गरेको आठबुँदे मागमा जिल्लाभरका सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थी परिचयपत्रका आधारमा ४५ प्रतिशत छुट अनिवार्य लागू गर्न, सम्बन्धित यातायात व्यवसायी तथा सवारी सञ्चालकसँग लिखित जवाफ माग्न र जिल्ला प्रशासन, यातायात कार्यालय, प्रहरी, स्थानीय तह, विद्यालय तथा विद्यार्थी प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त अनुगमन टोली गठन गर्न आग्रह गरिएको छ। स्वीकृत भाडादरभन्दा बढी रकम असुल्ने, सरकारी सहुलियत नदिने तथा यात्रुमाथि दुर्व्यवहार गर्ने सवारी सञ्चालकमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ।
त्यसैगरी विगतमा विद्यार्थीलाई छुट नदिई बढी भाडा असुल गरिएको विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कानुनी उपचारको व्यवस्था गर्न, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने सहुलियत सुनिश्चित गर्न र यात्रुका गुनासा सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न माग गरिएको छ। यातायात व्यवसायी र नियमनकारी निकायबीच तत्काल समन्वय बैठक राखी कार्यान्वयनको समयसीमा, अनुगमन प्रक्रिया तथा कारबाहीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न र त्यसको लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ। पत्रको बोधार्थ जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र जिल्लाका पाँचवटै गाउँपालिकाका शिक्षा शाखालाई पठाइएको छ।
संवैधानिक दृष्टिले पनि विद्यार्थीको शिक्षा र समान पहुँचको सवाल राज्यको दायित्वसँग जोडिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक, धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हक र धारा ४४ ले उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरेको छ। सार्वजनिक यातायातमा सरकारले निर्धारण गरेको सहुलियत कार्यान्वयन नहुनु केवल भाडा विवाद होइन, लक्षित वर्गसम्म राज्यको नीतिगत सुविधा पुग्न नसकेको समस्या हो। विद्यार्थी परिचयपत्रका आधारमा छुट दिनु चालक, सहचालक वा यातायात व्यवसायीको व्यक्तिगत उदारता होइन, स्थापित सरकारी व्यवस्थाको पालना हो।
अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ध्यानाकर्षण पत्र बुझेर औपचारिकता पूरा गर्नेभन्दा पनि कार्यान्वयनको नेतृत्व लिनुपर्ने देखिन्छ। यातायात कार्यालय, प्रहरी, स्थानीय तह र विद्यालयसँग समन्वय गरी जिल्लाभरका सवारीसाधनमा छुटसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना टाँस गर्ने, विद्यार्थीले सहज रूपमा गुनासो गर्न सक्ने माध्यम स्थापना गर्ने र नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। विशेषगरी मुस्ताङका पाँचवटै गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा समान रूपमा सहुलियत लागू हुनुपर्छ। विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निर्धारित मापदण्डअनुसार छुट उपलब्ध गराउनु प्रशासनको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
विद्यालयहरूको आग्रहमा सुरु भएको यो पहलले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न राज्यसामु उभ्याएको छ—सरकारले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसको लाभ विद्यार्थीले कहिले पाउने? हिमालपारिको आवाज साप्ताहिक पत्रिकाले उठाएको माग कुनै अतिरिक्त सुविधा वा व्यवसायीविरुद्धको अभियान होइन, विद्यार्थीले पाउनुपर्ने स्थापित सहुलियतको कार्यान्वयन हो। करिब ३० जिल्लाबाट मुस्ताङ आएर अध्ययन गरिरहेका विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई समेत समान अवसर र राहत उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। अब प्रशासनले आश्वासन होइन, अनुगमन र परिणाम देखाउनुपर्छ। विद्यार्थीको ४५ प्रतिशत भाडा छुट कागजबाट व्यवहारमा नउत्रिएसम्म सरकारी निर्णय र शैक्षिक समानताको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठिरहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्