जातीय विभेदको अन्त्य, समानताको स्थापना र समतामूलक समाज निर्माण अब राजनीतिक भाषणमा होइन, व्यवहारमै देखिनुपर्छ।
नेपालको सामाजिक संरचनामा जातीय विभेद, छुवाछूत र सामाजिक असमानताको प्रश्न आज पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा विद्यमान छ। संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ, तर व्यवहारमा अझै पनि जन्मका आधारमा मानिसको मूल्याङ्कन गर्ने, कसैलाई उच्च र कसैलाई तल्लो ठान्ने तथा अवसर र सम्मानमा विभेद गर्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन।
यही यथार्थलाई प्रश्न गर्दै उठेको आवाज हो—नेपालमा ब्राह्मणवादको अन्त्यबिना न देशमा शान्ति हुन्छ, न विकास हुन्छ, न जनताले न्याय पाउँछन्। यो नारा कुनै जाति वा समुदायविरुद्धको घृणाको अभिव्यक्ति नभई जन्मका आधारमा श्रेष्ठता स्थापित गर्ने र अरूलाई हीन ठान्ने विभेदकारी सोचविरुद्धको बहसका रूपमा बुझिनुपर्छ।
ब्राह्मणवादलाई सबै ब्राह्मण व्यक्तिसँग जोडेर हेर्नु सामाजिक न्यायको सही बाटो होइन। यसको मूल प्रश्न कुनै जातिमा जन्मिएको व्यक्ति होइन, बरु जातीय श्रेणीकरणलाई स्वाभाविक ठान्ने, केही समुदायलाई विशेषाधिकार दिने र अरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने विचार तथा संरचना हो।
सबै ब्राह्मण एउटै सोचका हुँदैनन्, जसरी सबै दलित वा अन्य समुदायका मानिसका अनुभव र विचार पनि समान हुँदैनन्। त्यसैले सामाजिक परिवर्तनको लक्ष्य कुनै समुदायलाई अपमानित गर्नु होइन, विभेदलाई टिकाइराख्ने मान्यता, व्यवहार र संस्थागत अवरोध अन्त्य गर्नु हो।
मानवको पहिचान उसको जात होइन, मानवता, क्षमता, श्रम र योगदान हुनुपर्छ। जन्मकै आधारमा कसैले सम्मान पाउने र कसैले अपमान सहनुपर्ने व्यवस्था सभ्य समाजको परिचय हुन सक्दैन। मानिसको मूल्य उसको जन्मले होइन, उसको व्यवहार र मानवीय योगदानले निर्धारण हुनुपर्छ।
नेपालको संविधानले समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक र दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले पनि जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाएको छ।
तर कानुन हुनु र न्याय अनुभूत हुनु फरक कुरा हुन्। सार्वजनिक स्थल, धार्मिक गतिविधि, भोजभतेर, विवाह, सामाजिक समारोह र दैनिक व्यवहारमा विभेदका घटना भइरहन्छन् भने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रश्न उठ्छ।
पीडितले उजुरी गर्न डराउनुपर्ने, सामाजिक दबाब सहनुपर्ने वा न्यायका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था परिवर्तन नगरी समानताको सपना पूरा हुँदैन। राज्यका निकाय, राजनीतिक दल, स्थानीय तह र नागरिक समाजले विभेदका घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान, कानुनको कार्यान्वयन र पीडितको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
जातीय विभेदले सामाजिक एकता मात्र कमजोर बनाउँदैन, शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक अवसर र राजनीतिक सहभागितामा समेत असमानता बढाउँछ। कुनै नागरिकलाई उसको थर वा जन्मका कारण अवसरबाट वञ्चित गरिन्छ भने त्यसले व्यक्तिको भविष्यसँगै देशको समग्र विकासलाई पनि रोक्छ।
विकास भनेको सडक, भवन र भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन। प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु, समान अवसर प्राप्त गर्नु र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नु पनि विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो। सामाजिक न्यायबिनाको विकास दिगो हुन सक्दैन।
त्यसैले विद्यालयदेखि सार्वजनिक संस्थासम्म समानताको संस्कार विकास गर्नुपर्छ। बालबालिकालाई जातीय श्रेष्ठता र हीनताको भावना होइन, समानता, सहिष्णुता, मानव मर्यादा र सहअस्तित्वको शिक्षा दिनुपर्छ। शिक्षाले पुराना विभेदकारी सोचलाई पुनः उत्पादन गर्ने होइन, तिनलाई चुनौती दिने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
राजनीतिक दलले जातीय विभेदविरुद्धको प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। निर्वाचनका बेला समानताको नारा लगाउने तर नेतृत्व, अवसर र प्रतिनिधित्वमा विभेद कायम राख्ने प्रवृत्तिले सामाजिक न्याय कमजोर बनाउँछ। राजनीतिक इच्छाशक्ति र जवाफदेहिताबिना परिवर्तन सम्भव हुँदैन।
ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा पारिएका समुदायको शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा पहुँच बढाउनु आवश्यक छ। समानताको अर्थ सबैलाई एउटै घोषणा सुनाउनु मात्र होइन, ऐतिहासिक असमानताका कारण पछि पारिएका नागरिकलाई अघि बढ्ने वास्तविक अवसर उपलब्ध गराउनु पनि हो।
भोजभतेर, विवाह, धार्मिक अनुष्ठान र सामाजिक समारोहमा जातका आधारमा अलग व्यवहार गरिनु मानव मर्यादामाथिको प्रहार हो। एउटै समाजका मानिसलाई जन्मका आधारमा फरक स्थानमा राख्ने चलनले सामाजिक सद्भाव निर्माण गर्दैन। सामाजिक सम्बन्धमा समानता र सम्मानको अभ्यास घरपरिवारबाटै सुरु हुनुपर्छ।
नेपालको विविधता कमजोरी होइन, शक्ति हो। भाषा, संस्कृति, परम्परा र समुदायका फरक पहिचानलाई सम्मान गर्दै सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिन सकिन्छ। आफ्नो संस्कृति जोगाउने अधिकार अरूको सम्मान र अधिकार खोस्ने अनुमति बन्न सक्दैन।
सामाजिक न्यायका नाममा अर्को प्रकारको घृणा, अपमान वा प्रतिशोध बढाउनु पनि समाधान होइन। कुनै व्यक्तिलाई उसको जन्म वा जातका आधारमा दोषी ठहर गर्नु आफैँमा विभेदकारी सोच हो। लक्ष्य व्यक्ति वा समुदायलाई शत्रु बनाउनु होइन, असमानता उत्पादन गर्ने विचार, व्यवहार र संरचनालाई परिवर्तन गर्नु हो।
अब नेपालले एउटा स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ—जन्मका आधारमा मानिसलाई विभाजन गर्ने सोचलाई निरन्तरता दिने कि समानता, स्वतन्त्रता र मानव मर्यादामा आधारित समाज निर्माण गर्ने? ब्राह्मणवाद वा जुनसुकै नाममा कायम रहेको जातीय श्रेष्ठताको अहंकार अन्त्य गर्नु सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण सर्त हो।
तर यसको अन्त्य नाराले मात्र हुँदैन। शिक्षा, कानुनी कार्यान्वयन, आर्थिक सशक्तीकरण, राजनीतिक इच्छाशक्ति र दैनिक व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ। विभेदकारी अभ्यासविरुद्ध नागरिकको सचेतना, राज्यको सक्रियता र न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ।
दलित लगायत ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा परेका समुदायले न्याय, प्रतिनिधित्व र अवसर पाउनु कुनै दया वा उपकार होइन, उनीहरूको संवैधानिक अधिकार हो। यो अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्य, समाज र राजनीतिक नेतृत्वको साझा दायित्व हो। न्याय माग्ने नागरिकलाई नै दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
नेपालमा वास्तविक शान्ति त्यतिबेला स्थापित हुनेछ, जब कुनै मानिस जातका कारण अपमानित हुनेछैन। वास्तविक विकास त्यतिबेला हुनेछ, जब अवसरमा जन्मको होइन, समान अधिकार र क्षमताको महत्त्व हुनेछ। वास्तविक लोकतन्त्र त्यतिबेला बलियो हुनेछ, जब संविधानको समानताको सिद्धान्त प्रत्येक नागरिकको जीवनमा अनुभूत हुनेछ।
जातीय श्रेष्ठताको अन्त्य, विभेदकारी संरचनाको रूपान्तरण र मानव समानताको स्थापना नै न्यायपूर्ण, समृद्ध र सभ्य नेपालको आधार हो। सामाजिक न्याय भाषणमा सीमित नरहोस्; प्रत्येक नागरिकको जीवनमा अनुभूत हुने यथार्थ बनोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्