२०८३ भदौ २३, मुस्ताङ । मुस्ताङमा आर्थिक तथा सामाजिक असमानताको खाडल दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको देखिन्छ। एकातिर विपन्न नागरिकलाई घरबासका लागि आवश्यक जग्गासमेत सहज रूपमा उपलब्ध छैन, अर्कोतिर सीमित पहुँच भएका व्यक्तिहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जमिनमाथि वर्षौंदेखि उपयोगको दाबी गर्दै आएका छन्। विशेषतः खोला–नदी किनार, भिरालो भूभाग, पहिरोको जोखिम क्षेत्र र अन्य सार्वजनिक जमिनमा स्याउबारी, घरटहरा तथा अन्य संरचना बनाइएको विषय गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको छ। प्रश्न सीधा छ—स्याउबाट करोडौँ आम्दानी हुने दाबी भइरहँदा त्यससँग सम्बन्धित जमिनको कानुनी हैसियत के हो र राज्यले त्यसबाट कति राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ? लालपुर्जा भएका जग्गा र सरकारी जग्गा छुट्याएर वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष प्राकृतिक बहाव क्षेत्रसमेत साँघुरिँदै जानु हो। खोलानाला र नदीको क्षेत्र अतिक्रमण गरी खेती तथा संरचना विस्तार गर्ने, अनि त्यही क्षेत्रमा बाढी वा कटान हुँदा राज्यसँग क्षतिपूर्ति र राहत माग्ने प्रवृत्तिले विपद् जोखिम झन् बढाएको छ। प्रकृतिको बहाव रोक्ने गरी गरिएको भू–उपयोग अन्ततः स्थानीय बस्ती र जनजीवनकै लागि जोखिम बन्न सक्छ। त्यसैले मुस्ताङका प्रमुख नदी, खोला तथा सार्वजनिक जमिनको वैज्ञानिक नापजाँच गरी कुन जग्गा निजी हो, कुन सरकारी हो, कसले कति क्षेत्र उपयोग गरिरहेको छ र त्यसबाट राज्यलाई कति राजस्व प्राप्त भएको छ भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ। सरकारी जग्गा उपयोग भएको भए कानुनअनुसार प्रक्रिया, कर तथा राजस्वको हिसाब खोजिनुपर्छ। पहुँच, राजनीतिक संरक्षण, पुरानो मुखिया–प्रथाको प्रभाव वा सामाजिक हैसियतका आधारमा सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगलाई वैधता दिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
अझै पनि मुस्ताङका दलित, विपन्न र पछाडि पारिएका बस्तीहरू सडक, खानेपानी, सडकबत्ती, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा रोजगारीजस्ता आधारभूत सुविधाका लागि संघर्षरत छन्। तर सार्वजनिक सम्पत्तिको पहुँच र स्रोत–साधनमा शक्तिशालीको प्रभाव कायम रह्यो भने समानताको नारा केवल भाषणमै सीमित हुनेछ। अब राज्यले भूमि उपयोगको पारदर्शी अभिलेख, सरकारी जग्गाको पुनःनापजाँच, अतिक्रमणको छानबिन, राजस्व परीक्षण र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा गरिएको खेती तथा निर्माणको नियमन तत्काल अघि बढाउनुपर्छ। प्रश्न कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई लक्षित गर्ने होइन; प्रश्न राज्यको सम्पत्ति कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने हो। मुस्ताङ कसैको निजी बपौती होइन। यहाँको सरकारी जमिन, नदी–खोला, प्राकृतिक स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्ति जनताको साझा सम्पत्ति हुन्। गरीबले हेरेकै हेर्यै र धनीले सोरेकै सोरै हुने अवस्था अन्त्य गर्न अब तथ्य, कानुन र समानताको पक्षमा राज्य उभिनैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्