२०८३ असोज ७ मुस्ताङ । मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिकास्थित नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र कोरोला नाका पछिल्लो समय व्यापारिक गतिविधिसँगै विभिन्न प्रश्न र गुनासोको केन्द्र बन्दै गएको देखिन्छ। विशेषगरी बिना लाइसेन्स कन्टेनर तथा विद्युतीय (ईभी) सवारीसाधन सञ्चालन, व्यापारीबाट चर्को शुल्क असुली, मनोमानी र कथित ‘सिन्डिकेट’ जस्ता विषयमा उठिरहेका प्रश्नलाई राज्यले सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। तल्लो मुस्ताङमा लागू हुने ट्राफिक तथा यातायातसम्बन्धी नियम सीमा नाकामा पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। सवारी सञ्चालनको अनुमति, चालकको योग्यता, सुरक्षा मापदण्ड र शुल्क निर्धारण स्पष्ट तथा पारदर्शी हुनुपर्छ। व्यापार सहजीकरणका नाममा नियम मिच्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन। आजको सानो लापरबाही भोलि गम्भीर मानवीय दुर्घटनाको कारण नबनोस् भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय समयमै सचेत हुन आवश्यक छ।
सीमा नाका केवल व्यापार गर्ने ठाउँ होइन, यो राज्यको कानुन, प्रशासनिक उपस्थिति र राष्ट्रिय अनुशासन देखिने संवेदनशील क्षेत्र पनि हो। भन्सार कार्यालयमा तोडफोड भएको, कर्मचारीले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको वा सार्वजनिक रूपमा गालीगलौज तथा दबाबको वातावरण बनेको भन्ने गुनासो छन् भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। व्यापारी, व्यवसायी, चालक, कर्मचारी वा स्थानीय जुनसुकै पक्ष भए पनि कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन। शुल्क उठाउने अधिकार कसलाई, कति र कुन आधारमा दिइएको हो भन्ने विषय सार्वजनिक र पारदर्शी हुनुपर्छ। कथित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वा समूहगत दबाबका कारण व्यवसायीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार परेको भए त्यसलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासनिक संयन्त्रको उपस्थिति केवल कागजमा होइन, व्यवहारमै प्रभावकारी देखिनुपर्छ।
नेपालका नागरिकले देशको जुनसुकै भूभागमा पनि समान कानुनी हैसियत र समान राज्य सेवा पाउनुपर्छ। काठमाडौंमा लागू हुने कानुन मुस्ताङमा फरक र तल्लो मुस्ताङमा लागू हुने नियम कोरोला नाकामा अर्कै हुने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, भन्सार विभाग, यातायातसम्बन्धी निकाय, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले संयुक्त अनुगमन गरी कोरोला नाकाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सवारी अनुमति, चालकको लाइसेन्स, शुल्क प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारीको कार्य वातावरण र व्यापारिक गतिविधिमाथि स्पष्ट नियमन आवश्यक छ। कानुनको शासन जहाँ कमजोर हुन्छ, त्यहाँ बेथितिले ठाउँ बनाउँछ। कोरोला नाकामा राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउने, नियम सबैका लागि समान बनाउने र कुनै पनि प्रकारको दादागिरी वा मनोमानीलाई कानुनी प्रक्रियाबाट नियन्त्रण गर्ने बेला यही हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्