मंसिर ६ जोमसोम/ जिल्लाका तीनवटा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन माग गरेका छन्। लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड र बारागुङ मुक्तिक्षेत्रकाे गाउँपालिका ३ लाई सरकारले निषेधित क्षेत्रकाे रूपमा तोकेको छ।
निषेधित क्षेत्रमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा पर्यटक आगमन खासै हुनसक्दा स्थानीयले साेचे अनुसारकाे लाभ लिन सकेका छैन ।स्थानीयकाे हितलाई मध्यनजर गर्दै निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरिएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी नर्वु गुरुङले बताए।
उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रकाे रूपमा कायम राख्दा त्यस क्षेत्रकाे पर्यटक आगमनमा कमी भई पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ,’ उनले भने,‘शुल्कसमेत बढी भएकाले उक्त निषेधित क्षेत्रलाई हटाउन माग गरेका हौँ।’
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)मा समेटिएको उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न विदेशी पर्यटकले दश दिनका लागि पाँच सय अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ।
१० दिनभन्दा बढी भ्रमण गर्न प्रतिदिन ५० का दरले शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रकुमार महतोसँग तीन स्थानीय तहका अध्यक्षहरूले निषेधित क्षेत्र हटाउनका लागि स्थानीयवासी, होटेल व्यवसायी र गाउँपालिकाको निर्णयसहितको निवेदन बुझाएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए।
निषेधित क्षेत्र कायम गरेका कारण विदेशीहरू सजिलै छिर्न नपाउने र स्थानीयको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन गुरुङले बताए।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मुस्ताङमा ७१ हजार सात सय सातजना विदेशी पर्यटक आएकामा अर्ध निषेधित क्षेत्रका रूपमा रहेको उपल्लो मुस्ताङमा तीन हजार तीन सय ८८ पर्यटकले भ्रमण गरेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ।
सबै वर्ग र आर्थिक हैसियतका पर्यटकका लागि अनुकूल हुने किसिमको शुल्क निर्धारण र प्रक्रिया बनाउन आवश्यक रहेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले बताए।
सरकारले मुस्ताङ मनाङ र गोरखाका केही भूभागलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्