पोखरा, भदौ १८ । समानताको संवैधानिक अधिकार प्राप्त भएको दशक बितिसक्दा पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवसरमा अपेक्षित पहुँच नपुगेको भन्दै नेपाल दलित मोर्चा गण्डकी प्रदेशले अब दलित समुदायका लागि विशेषाधिकारसहितको राज्य नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
मोर्चाको गण्डकी प्रदेशस्तरीय एकता बैठकले दलित समुदायको समस्या समाधानका लागि परम्परागत कार्यक्रम र सामान्य बजेट पर्याप्त नहुने भन्दै छुट्टै दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो। मोर्चाले दलित समुदायको शिक्षा, रोजगारी, उद्यम, भूमि, स्वास्थ्य तथा आर्थिक सशक्तीकरणलाई एउटै संस्थागत संरचनाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ।
बैठकमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई पनि प्रमुखताका साथ उठाइएको छ। राज्यका विभिन्न तहमा दलितको सहभागिता भए पनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका अझै कमजोर रहेको भन्दै मोर्चाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा अर्थपूर्ण र सुनिश्चित प्रतिनिधित्वको माग गरेको छ।
नेपाल दलित मोर्चाका केन्द्रीय इन्चार्ज तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश वि.क.ले दलित समुदायको अवस्था परिवर्तन गर्न अधिकारको कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने बताए। उनले राज्यको नीति तथा बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म दलित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता र लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखे।
संविधानसभा सदस्य परशुराम रम्तेलले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दबाब बढाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार सामाजिक विभेद, आर्थिक पछौटेपन र अवसरको असमानतालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेर दलित समुदायको समस्या समाधान गर्न नसकिने अवस्था छ।
मोर्चाले गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा रहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी दलित परिवारको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न पनि माग गरेको छ। भूमि स्वामित्व र आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई दलित समुदायको दीर्घकालीन रूपान्तरणसँग जोड्दै राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने मोर्चाको निष्कर्ष छ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटना अझै कायम रहनु राज्यका लागि चुनौती भएको उल्लेख गर्दै बैठकले त्यस्ता घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। मोर्चाले कानुन बनेर मात्र सामाजिक विभेद अन्त्य नहुने भन्दै त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
बैठकले हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ। विपद्का समयमा राहत वितरण तथा पुनःस्थापनामा समेत सामाजिक विभेद हुन नदिन राज्यका निकायलाई सचेत गराइएको छ।
यसैबीच मोर्चाले संविधान संशोधनको बहसलाई पनि दलित समुदायको अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। संविधान संशोधनका विषयमा व्यापक सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव लिन आवश्यक रहेको भन्दै आवश्यकताअनुसार सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
बैठकले कुबिर वि.क.लाई संयोजक र टंक वि.क.लाई सहसंयोजक चयन गर्दै प्रदेशस्तरमा संगठनलाई थप सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ। तर मोर्चाका लागि पदाधिकारी चयनभन्दा ठूलो चुनौती अब दलित समुदायका लागि उठाइएका मागलाई राजनीतिक घोषणाबाट व्यवहारिक नीति र कार्यान्वयनमा पुर्याउनु हुनेछ।
दलित समुदायको नाममा वर्षौंदेखि हुँदै आएका राजनीतिक प्रतिबद्धता र राज्यका कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको अवस्थामा मोर्चाले उठाएको ‘विशेषाधिकार’को मागले गण्डकीमा दलित अधिकारको बहसलाई फेरि नयाँ ढंगले अघि बढाउने संकेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्