नेपालको पर्यटन, व्यापार र सामरिक दृष्टिकोणले अति संवेदनशील मानिएको बेनी–जोमसोम सडक खण्डमा देखिएको बेथिति वर्षौं बित्दा पनि फेरिन सकेको छैन । मुलुक समृद्धिको कुरा गरिरहँदा, मुस्ताङ जोड्ने यो एकमात्र मुख्य मार्ग अझै पनि हिउँदमा सुख्खा पहिरो र वर्षातमा बाढीपहिरोको कारण आम नागरिकका लागि सास्ती र कष्टको पर्यायवाची बनिरहेको छ । वैज्ञानिक डिपिआर (म्भतबष्भिम एचयवभअत च्भउयचत) हचुवाको भरमा गरिने ‘डोजरे विकास’ र राज्यको मोटो रकम बालुवामा पानी हालेसरि बर्सेनि खर्चिनु तर दीर्घकालीन परिणाम शून्य हुनुले नीति निर्माता र प्राविधिकहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । हिले पहिरो लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यको करोडौं लगानी बालुवामा परिणत हुँदा पनि दिगो सडकको आशा निराशामा बदलिनु स्वाभाविकै हो ।
यस समस्याको जरोमा तलदेखि माथिसम्मको मिलेमतो र प्रशासनिक उदासीनता प्रष्ट रूपमा झल्किन्छ । सडक निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरू सामान्य घाटा वा समस्या देखिनेबित्तिकै कम्पनी बेचेर भाग्ने र अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति सामान्य बनेको छ, तर यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधिमाथि नियमनकारी निकायहरूले कुनै ठोस छानबिन वा कारबाही गर्दैनन् । विडम्बना के छ भने, सरोकारवाला निकायहरू कानमा तेल हालेर बस्छन् भने जनप्रतिनिधिहरू विपद् आएपछि केवल औपचारिकता निभाउने र आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रने बाहेक ठोस पहलकदमी लिँदैनन् । दुर्गम हिमाली जिल्लाका रूपमा रहेको मुस्ताङ बाहिरी संसारबाट बारम्बार विच्छेद हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न अब यो प्रशासनिक लापरवाहीमाथि कडा प्रश्न उठाउनैपर्छ ।
यस विकृतिको अन्त्य गर्न अब परम्परागत मर्मतसम्भारको निरर्थक चक्रलाई तोडेर वैज्ञानिक र दूरदर्शी योजनामा जानुको विकल्प छैन । पहिलो कुरा, दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरुङमार्ग वा सुरक्षित वैकल्पिक मार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । जस्तैः– कास्कीको नयाँपुल, विरठाँटी, घोरेपानी, शिख, घार हुँदै म्याग्दीको पारीबाट मुस्ताङको घाँसा जोड्ने वैकल्पिक मार्गको विकास गर्न सके यसले यातायातलाई धेरै हदसम्म भरपर्दो बनाउन सक्छ । यसका साथै, हालको बेनी–जोमसोम सडकखण्डमा पनि लगातार पहिरो जाने जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा स्थानीय बाइपास वा वैकल्पिक ट्र्याक निर्माण गर्नुपछ । तब मात्र बाह्रै महिना सडक निरन्तर सुचारू राख्न सकिनेछ ।
‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै आएको यस प्रवृत्तिलाई अब छुट दिनु हुँदैन । विकासको नाममा बिनाश निम्त्याउने र राज्यको ढुकुटीको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न संघीय सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर बन्नैपर्छ । विज्ञहरूको परामर्शमा वैज्ञानिक डिपिआर तयार पारी पारदर्शी ढंगले काम नगरेसम्म नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्न सक्नेछैनन् । मुस्ताङलाई सुरक्षित रूपमा मूलप्रवाहसँग जोड्न अब ढिला नगरी ठोस योजना र दृढ इच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्नु अपरिहार्य छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्