हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ प्रकृतिको छटाले मात्र भरिपूर्ण नभै जडीबुटी र बिबिध प्रकारको खानीले भरिभराउ भएको जिल्ला हो । यतिखेर लोमन्थाङको युरिनियमले चर्चा पाएको यो जिल्लामा बिबिध प्रकारको खानी रहेको खानी बिभागको तथ्याङकले देखाउछ । कालीगण्डकीको उद्गम थलो रहेको यो प्रभावशाली जिल्ला भैकन पनि गिटी बालुवाको कारणले धनी जिल्ला पनि हो । तर लामो समयदेखि गिटी बालुवालाई स्थानीय सरकारले नियम संगत ढंगबाट चलाउन नसक्दा दिनहुं बोलवालाहरुले आफुखुशी गर्ने गरेको छ । यसको नियन्त्रण हुनु पर्ने देखिन्छ नत्र एकथरी ब्यक्तिहरुले मात्र गिटी बालुवा माथि दोहन गरिरहने नै छन् ।
कालीगण्डकीमा गिटी बालुवा थुप्रिएर गाउँबस्ति भन्दा पनि अग्लो भएको छ जसको कारण जुनसुकै बेलामा पनि स्थानीयहरुले जाखिम मोल्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनसक्ने देखिन्छ । बेनी सडक बनाउने नाममाहोस् या पक्की पुल निमार्ण गर्ने क्रममाहोस् आ आफ्नो खुशीले कुनै दस्तुर नतिरी प्रयोगमा गिटी बालुवा प्रयोगमा ल्याएका छन् । यसको बिषयमा सरोकारवाला निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ गिटी बालुवाको उचित ब्यवस्थापन हुन जरुरी देखिन्छ । बेनी जोमसोम सडक निमार्ण ठेक्दारसंग पनि जिल्लाले दस्त्ुर लिनसक्नु पर्छ । के कति कारणले यो बिषयमा सरोकार निकाय मौन यो चासोको बिषय हो बेलैमा गिटी बालुको ब्यवस्थापनतिर लाग्न जरुरी हुन्छ ।
मुस्ताङ संरक्षित क्षेत्र एक्याप अन्तर्गत रहेको छ तर सरोकार निकायहरुको आँखा अगाडि गिटी बालुवा दोहन हुंदा पनि केही गर्न सकेको देखिन्न किन । त्यतिमात्र कहांहोर जताततै योजनाको काम सम्पन्न भएर पनि अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आईरहेको छ । यसतर्फ स्थानीय सरकार , सरोकारवाला निकाय र एक्यापको ध्यान जान जरुरी छकीछैन जन चासोको बिषय हो । सरकारले हरेक योजनामा कार्य सम्पादन नहुंदासम्म लाग्ने रकम बिनियोजन गरिदिएको हुन्छ तर ठेक्दारले कुनैपनि दस्तुर सम्बन्धीत निकायमा नतिरी आफुखुशी निशुल्क राज्यको धनमा दोहन गर्न पाउनेकी नपाउने सम्बन्धीत किायको चेत खुलोस् । साथै कालीगण्डकीको तिरमा यत्रतत्र छरिएर रहेका क्रसर उद्योगको अवस्था बैधानिक अबैधानिक के कस्तो हो बेलैमा अनुगमन गरी कानुनी दायरामा ल्यायी गिटी बालुवा माथि बोलवालाले गर्ने दोहनको अन्त्यहोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्