यतिखेर मुस्ताङ भू माफीयाहरुको चंगोलमा पर्ने गरेको छ जताततै गाउँहरुमा ब्यक्तिहरुलाई मुखीयाहरुले जग्गा आफुखुशी बेचेर उत्पाद हुंदा पनि सरोकार निकाय मौन बसिरहेको छ । यस बिषयमा ठोस निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् सदियौदेखि त्यसै गाउँ घरमा बस्दै आएका स्थानीय जनसमुदाय र समाजमा पछाडि पारिएका दलित समुदायहरुले उपभोग गर्न नपाउने गरी लामो बर्षसम्म सम्झौता गरी अरुलाईनै मोटो रकम गाउँले असुलेर स्याउखेति र अन्य प्रयोजनको लागि सरकारी जग्गा आफुखुशी दिने गरेका छन् ठुला गाउँहरुले । यो देश र स्थानीय जनताको लागि घातक काम हो केकति कमारणले मुस्ताङमा जग्गाको बारेमा भयाभहहुंदा पनि सम्बन्धीत कार्यालयहरु चुपचाप छन् । के बोलवालाहरुले जे गर्दा पनि हुने निमुखाहरु टुलुटुलु हेरेर बस्नु पर्ने यो मुस्ताङको सामन्तहरुको नियम रहअेछ भने केही छैन हैन भने यस बिषयमा कानुनी कार्वाही हुन सकिरहेको छैननी किन ।
घरपझोङ गाउँपालिका वडा नं ३ पुथाङ बजार जोमसोम एयरपोर्टमा जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय रहेको स्थानको माथि शिरमा स्याउखेति भई रहेको छ । उक्त स्याउखेतिले कति जग्गा लालपूर्जीले ओगटेको छ कति जग्गा लालपूर्जी बिना सरकारी जग्गा मिचेर स्याउखेति गरिएको छ बनाएको छ यस बिषयमा सरकारी कार्यालयले खोजि गरेको पाईन्न आखिर किन । जग्गा सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयले आफ्नो शिरको माथि जग्गामा दोहन हुंदा त आवास्ता नगर्नेले दुर दराजमा कसरी काम गर्लान् यो जनचासोको बिषय हो । किनभने एकथरीले सरकारी जग्गा लुटर खाने निमुखा जनता हेरेर बस्ने परिपाटीको अन्त्यहोस् । स्थानीय सरकारले पनि सरकारी जग्गालाई दोहन गरेको बिषयमा कुनै चासो देखाएको पाईएन । केकति कारणले भू माफीयाहरुले लाज पनि लजाउने तरीकाले दोहन गर्दा पनि कुनै पनि एक्सन नलिनु भनेको गलत बिषय होईनर ।
पु को अर्थ घैटो र थाङको अर्थ चउर अथवा माटोको घैटो बनाउने ठाउँबाट नामकरण भएको यो एयरपोर्ट क्षेत्रको माथिल्लो भागमा यतिखेर स्याउखेतिले ठाउँ पाएको छ । लालपुर्जी भएको जग्गा भएता पनि स्याउ तथा अन्य खेति गर्न नमिल्ने हो किनभने बजार तल स्याउखेति माथि हुंदा पानीको कारण सिपेज हुदैजाँदा ठूलो बर्षा भएको बेला उक्त स्थान भासिएर तल बजार बस्तिलाई ठुलो क्षेति पर्न जानसक्ने खतरा हुनेछ । यस बिषयमा गाउँबासी सचेत हुन जरुरी छ अर्कोतर्फ लालपूर्जा बाहेकको सयौ रोपनी सरकारी जग्गा अधिकरण गरी मनलाग्दो तरीकाले सरकारी जग्गा दोहन भएकोले यस बिषयमा मालपोत र नापी कार्यालयले पनि चासो लिनु पर्छ । किनभने यसमा स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तुरुन्त सत्यतथ्य केहो खोजतलास गरी भू माफीयाहरुलाई कार्वाही गर्न सक्नुपर्छ नत्रभने जिल्ला भरीका सरकारी जग्गाहरु ठुलाबडा र सामन्तहरुको हाता जाने छ यस बिषयमा सरोकारवाला निकायको बेलैमा ध्यान जाओस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्